कैट की मांग- सीलिंग को रोकने के लिए अध्यादेश लाए सरकार

दिल्ली में सीलिंग के हालातों को देखते हुए प्रमुख व्यापारी संगठन कैट ने सोमवार को केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिख मांग की है कि केंद्र सरकार सीलिंग पर रोक लगाने का अध्यादेश लाए या यह साफ करे कि वो ऐसा कर सकते हैं या नहीं.

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने गृहमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि सीलिंग को रोकने के मामले में दिल्ली सरकार पूरे तौर पर फेल साबित हुई है और व्यापारियों की लगातार मांग के बावजूद दिल्ली सरकार ने इस दिशा में अब तक एक कदम भी नहीं बढ़ाया है और अब दिल्ली के व्यापारियों की सारी उम्मीदें केंद्र सरकार की ओर टिकी हैं.

खंडेलवाल ने कहा कि बड़ी संख्या में दिल्ली में तीन महीने से ज्यादा समय से दुकानें सील पड़ी हैं और व्यापार लगभग बंद होने की कगार तक पहुंच चुका है. व्यापारियों के लिए ना केवल खुद का घर चलाना मुश्किल हो गया है बल्कि दुकानों में काम करने वालों के घर को भी चलाना भी मुश्किल हो गया है.

खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि मॉनिटरिंग कमेटी एक तानाशाह के रूप में काम कर रही है और मॉनिटरिंग कमेटी डीएमसी एक्ट 1957 जिसमें किसी भी कार्यवाही से पहले कानूनी प्रक्रिया का प्रावधान है उसे नज़रंदाज़ कर रही है और इसलिए कैट ने गृहमंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए सीलिंग पर रोक का अध्यादेश लाने की अपील की है. साथ ही ऐसा ही एक पत्र केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी को भी लिखा है.