शीला दीक्षित, अंबानी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर आगे बढ़ेगी AAP: सिसोदिया

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री बनने जा रहे आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि शनिवार को शपथ लेने वाली दिल्ली की आप सरकार पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और उद्योगपति मुकेश अंबानी एवं अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर आगे बढ़ेगी.

उन्होंने कहा कि पिछले साल केजरीवाल के 49 दिनों के शासनकाल के दौरान दर्ज किए गए सारे मामलों पर आगे बढ़ाया जाएगा. जब सिसोदिया से पूछा गया कि पिछले साल आप सरकार द्वारा मुकेश अंबानी और तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री एम वीरप्पा मोइली के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी तथा दीक्षित के खिलाफ भी आरोपों पर आगे कदम बढ़ाया जाएगा, उन्होंने जवाब दिया, 'बिल्कुल, निश्चित तौर पर.'

पिछले साल 11 फरवरी को तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केजी बेसिन की प्राकृतिक गैस के दामों में वृद्धि में कथित साठगांठ को लेकर मोइली, उनके पूर्ववर्ती मुरली देवड़ा (जिनका निधन हो गया है) और आरआईएल प्रमुख मुकेश अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था. तत्कालीन 'आप' सरकार ने वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेल के दौरान स्ट्रीट लाइटों की खरीद में घोटाले की भी जांच का आदेश दिया था. इस घोटाल में शीला दीक्षित की भूमिका संदेह के दायरे में है.

सिसोदिया ने कहा कि आप सरकार उन मामलों को फिर से खोलेगी, जिन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. बिजली की दरें 50 फीसदी घटाने के 'आप' के चुनावी वादे पर उन्होंने कहा कि यह जल्द किया जाएगा. बिजली के क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार फैले होने का आरोप लगाते हुए सिसोदिया ने कहा कि नई सरकार बिजली वितरण कंपनियों को अपना सारा वित्तीय ब्यौरा कैग को देने के लिए बाध्य करेगी जो उनके खातों की जांच कर रहा है.

पिछले साल केजरीवाल सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों के वित्तीय लेखा जोखा की कैग द्वारा जांच कराने का आदेश दिया था. अपने चुनाव घोषणापत्र में आप ने सत्ता में आने के तुरंत बाद बिजली की दरें 50 फीसदी घटाने का वादा किया था और कहा था कि कैग ऑडिट के निष्कर्ष के आधार पर दरों की समीक्षा की जाएगी.

सिसोदिया ने कहा, 'इन बिजली वितरण कंपनियों की कैग से जांच पहले से चल रही है. हम उन्हें सारा ब्यौरा कैग को देने के लिए बाध्य करेंगे.' उन्होंने प्रतिमाह हर परिवार को 20 किलोलीटर मुफ्त पानी देने की जल्द घोषणा करने की बात कही. उन्होंने कहा, 'हम मुफ्त पानी योजना जल्द वापस लाएंगे जो हमारे सरकार छोड़ने के बाद रोक दिया गया था, जबकि पानी मूल अधिकार है.'

इनपुट-भाषा