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महिला आरक्षण बिल पर 'AAP' की कई आपत्तियां, आतिशी ने कहा-महिलाओं को बेवकूफ बनाया गया

आगे AAP नेता आतिशी ने 'आजतक' से कहा कि आम आदमी पार्टी हाउस के फ्लोर पर बिल के संशोधन की मांग करेगी. हम महिलाओं के आरक्षण का समर्थन करते हैं लेकिन महिला आरक्षण बिल के मुताबिक बिल पास होने के बाद जनगणना और डीलिमिटेशन होगा में 3 से 4 साल लग जाएंगे. ये झुनझुना देकर महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है.

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आतिशी मार्लेना-फाइल फोटो
आतिशी मार्लेना-फाइल फोटो

देश की नई संसद की लोकसभा में पेश हुए महिला आरक्षण बिल पर आम आदमी पार्टी ने कई आपत्तियां जताई है और केंद्र सरकार से बिल में संशोधन की मांग की है. आज तक से बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी का स्टैंड राज्य सभा और लोकसभा में भी रहेगा कि हम इस बिल में संशोधन की मांग कर रहे हैं कि महिला आरक्षण होना चाहिए और 2024 से ही लागू होना चाहिए. और मौजूदा 540 सीट में से एक तिहाई सेट महिलाओं के लिए आरक्षित की जाए.

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आगे AAP नेता आतिशी ने 'आजतक' से कहा कि आम आदमी पार्टी हाउस के फ्लोर पर बिल के संशोधन की मांग करेगी. हम महिलाओं के आरक्षण का समर्थन करते हैं लेकिन महिला आरक्षण बिल के मुताबिक बिल पास होने के बाद जनगणना और डीलिमिटेशन होगा में 3 से 4 साल लग जाएंगे. ये झुनझुना देकर महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है.

ये है महिला आरक्षण बिल पर AAP की आपत्ति : 
AAP नेता आतिशी ने कहा कि कल रात मीडिया के ज़रिए खबर मिली कि महिला आरक्षण बिल आने वाला है. आम आदमी पार्टी ने इसका स्वागत किया. कुछ समय पहले, यह 128वां संविधान संशोधन विधेयक आया है और हमें पढ़ने के बाद यह समझ आया है कि यह महिला आरक्षण बिल नहीं है, 2024 के चुनाव से पहले यह महिला बेवक़ूफ़ बनाओ बिल है. 

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यह बिल कहता है कि 2024 के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलने वाला है. बिल पास होने के बाद जो पहली जनगणना होगी उसके आधार पर परिसीमन होगा और फिर उसके आधार पर आरक्षण मिलेगा. जनगणना में कम से कम एक साल लगता है और उसके बाद परिसीमन होता है. एमसीडी जैसे छोटे चुनाव के परिसीमन में छह महीने का समय लग गया था. देशभर में तो कम से कम एक दो साल लग जाएगा. 2026 से पहले तो परिसीमन हो ही नहीं सकता. 

सवाल : क्या आम आदमी पार्टी संसद में महिला आरक्षण बिल का समर्थन करेगी या विरोध?

AAP नेता आतिशी का जवाब : सबसे अहम सवाल यह है कि क्या 2024 में इस बिल से महिलाओं को आरक्षण मिलने वाला है या नहीं. और अगर 2024 में आरक्षण नहीं मिलने वाला है तो यह बिल महिलाओं को बेवकूफ बनाने वाला बिल है. क्या जरूरत थी इस बिल में जनगणना का क्लोज डालने की? क्या जरूरत थी इस बिल में डीलिमिटेशन का क्लोज़ डालने की? आम आदमी पार्टी की भारतीय जनता पार्टी से यह मांग है कि संसद के पटल पर इस बिल में संशोधन किए जाएं और महिलाओं को 2024 के चुनाव से एक तिहाई आरक्षण दिया जाए.

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सवाल : क्या जब तक संशोधन नहीं होगा तब तक आम आदमी पार्टी का इन प्रिंसिपल समर्थन नहीं होगा?

AAP नेता आतिशी का जवाब : हमने तो कहा ही है कि हम महिला आरक्षण का इन प्रिंसिपल समर्थन करते हैं. लेकिन यह बिल सरासर ढोंग है. ये बिल महिलाओं को बेवकूफ बनाने का तरीका है. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाहती हूं कि महिलाएं बहुत समझदार होती हैं. और वह इस पैंतरे से बेवकूफ बनने वाली नहीं है. देश की महिलाओं को पता है कि पिछले 10 साल में कितनी महंगाई बढ़ी है और घर चलाना कितना मुश्किल है. महिलाओं को सिलेंडर, आटे, दाल और टमाटर का दाम पता है. आप महिलाओं को बहला फुसला नहीं सकते हैं.

सवाल : क्या इस फॉर्मेट में महिला आरक्षण बिल का समर्थन करेंगे?

AAP नेता आतिशी जवाब : हम भारतीय जनता पार्टी से यह मांग करेंगे कि इस बिल को संशोधित किया जाए.

ज़ाहिर है आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने महिला आरक्षण बिल के समर्थन या विरोध के सवाल पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया लेकिन ये ज़रूर कहा कि आम आदमी पार्टी हाउस के फ्लोर पर बिल के संशोधन की मांग करेगी. 

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