सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए 3 साल के विज्ञापन खर्च का ब्यौरा मांग लिया है. कोर्ट ने कहा है कि 'क्या आप विज्ञापन खर्च को प्रोजेक्ट के लिए दिए जाने का आदेश चाहते हैं?' आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने RRTS प्रोजेक्ट के लिए फंड देने में असमर्थता जताई थी.