गुजरात में सरकारी नौकरी के लिए भर्तियों की प्रक्रिया विवादों में रही है. कई भर्तियों की प्रक्रिया रुकी पड़ी हैं. इसे लेकर छात्र आंदोलन भी कर रहे हैं. छात्रों की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था. अब गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने अटकी भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा ऐलान किया है.
मुख्यमंत्री रुपाणी ने शनिवार को जीपीएससी, गौ सेवा पसंदगी मंडल, पंचायत सेवा पसंदगी मंडल, पुलिस विभाग, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की. अधिकारियों के साथ मीटिंग में मुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरी की अटकी भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करने को हरी झंडी दे दी. साथ ही सीएम रुपाणी ने यह भी ऐलान किया कि प्रदेश में 8000 पदों पर हुई भर्ती में चयनित युवाओं को तुरंत नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा.
मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने साथ ही यह ऐलान भी किया है कि जिन भर्तियों के लिए अब तक परीक्षा नहीं हुई है, कोरोना वायरस की महामारी के बाद हालात सामान्य होने पर परीक्षा कराई जाएगी. उन्होंने अगले पांच महीने में 20 हजार से अधिक पदों पर भर्तियों की प्रक्रिया पूरी कर युवाओं को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया.
गौरतलब है कि गुजरात में कई विभागों में नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया लंबे समय से लंबित हैं. नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग को लेकर छात्र सड़क पर उतर आए और आंदोलन किया, जो अब भी जारी है. छात्रों ने इसी मांग को लेकर गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.