पटेल आरक्षण को लेकर झंडा बुलंद करने वाले हार्दिक पटेल ने रिवर्स दांडी मार्च एक बार फिर टाल दिया है. गुजरात सरकार के न्योते पर वह अब सोमवार को मुख्यमंत्री आनंदी बेन पटेल से मुलाकात करेंगे. हालांकि, उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती हैं तो वह मंगलवार को यात्रा करेंगे.
ओबीसी कोटे में पटेल समुदाय के लिए आरक्षण मांग रहे पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के संयोजक हार्दिक पटेल रविवार सुबह यह मार्च निकालने वाले थे, जो दांडी से शुरू होकर अहमदाबाद में साबरमती तक किया जाना था. गुजरात के वित्त मंत्री सौरभ पटेल ने शनिवार देर रात इस बात की पुष्टि की. बताया जाता है कि हार्दिक पटेल और गुजरात सरकार के बीच यह सुलह सौरभ पटेल की मध्यस्थता से ही हुई है. सौरभ ने कहा कि हार्दिक पटेल सोमवार को मुख्यमत्री से मिलने के लिए तैयार हो गए हैं.
जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री और पाटीदार के बीच यह बातचीत सोमवार को दोपहर बाद होनी है. हालांकि बैठक में समुदाय की ओर से अगुवाई कौन करेगा, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है.
राजस्थान की तर्ज पर मिलेगा पैकेज!
सूत्रों के मुताबिक, गुजरात सरकार ने आंदोलन कर रहे पाटीदार समुदाय को वही पैकेज देने पर सहमति जताई है, जो राजस्थान सरकार ने गुर्जरों को दिया है. मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान स्पेशल बैकवर्ड क्लासेज बिल- 2015 को पेश करने के लिए मंजूरी दी है.
इस बिल को विधानसभा के अगले सत्र में पेश किया जाएगा. बिल में गुर्जर समुदाय को विशेष 5 फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव है. इसमें अगड़ी जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी 14 फीसदी आरक्षण देने का भी प्रस्ताव है.
पाटीदारों को ऐसा ही स्पेशल पैकेज देने के अलावा गुजरात सरकार 750 करोड़ रुपये का फंड राज्य के सभी समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की शिक्षा पर खर्च करेगी.
सूत्रों ने बताया कि सरकार पाटीदारों के खिलाफ 25 और 26 अगस्त को आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के मामलों को वापस लेने के लिए भी तैयार हो गई है.