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BJP Mahila Adhiveshan में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी- विपक्ष के विरोध के बावजूद 3 तलाक पर बनाएंगे कानून

BJP Mahila Adhiveshan को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा भी मिले और भेदभाव से मुक्ति भी. कट्टरपंथियों और विपक्ष के विरोध के बावजूद तीन तलाक कानून बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फोटो- PTI)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फोटो- PTI)

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गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय महिला अधिवेशन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा भी मिले और भेदभाव से मुक्ति भी, इसके लिए एनडीए सरकार में प्रयास किए गए हैं. कट्टरपंथियों और विपक्ष के विरोध के बावजूद तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है. इतना ही नहीं, मुस्लिम बहनें पुरुषों की तरह बेरोकटोक हज कर सकें, इसके लिए पुरुषों के साथ उनको जाने की ज़रूरी शर्त को भी खत्म कर दिया गया है.

इस दौरान पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो राजनीतिक दल दशकों तक सत्ता में रहे, उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं किया. उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वालंबी बनाने के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दे रही है. जन-जन के स्वास्थ्य को हमारी सरकार में ही इतनी प्राथमिकता दी गई है. महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर खासतौर पर ध्यान दिया जा रहा है.

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पीएम मोदी ने कहा, 'हम देश को उस दिशा में ले जाने के लिए कार्य कर रहे हैं, जहां अस्पताल से बाहर कोई भी डिलिवरी न हो. एक भी बहन-बेटी एनीमिया से पीड़ित न रहे. महिला के स्वास्थ्य के साथ ही सुरक्षा भी सरकार की प्राथमिकता रही है. बीते चार वर्षों में सुरक्षा को लेकर मजबूत कदम उठाए गए हैं. इसके लिए वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने के साथ ही महिलाओं से जुड़े अपराधों पर त्वरित सुनवाई के लिए कदम उठाए गए. महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हर स्तर पर काम किया जा रहा है.

पीएम मोदी ने कहा, 'हमारी सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि रेप जैसे मामलों में फांसी के अलावा जेल की सज़ा को बढ़ाकर 20 साल तक किया गया. बलात्कार के सभी मामलों में 2 महीने के भीतर जांच पूरी करने का फैसला लिया गया. इसके लिए कानून में प्रावधान किया गया है.

उन्होंने कहा कि महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा भी मिले और भेदभाव से मुक्ति भी. इसके लिए भी एनडीए सरकार में प्रयास किए गए हैं. कट्टरपंथियों और विपक्ष के विरोध के बावजूद तीन तलाक कानून बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है. इतना ही नहीं, मुस्लिम बहनें पुरुषों की तरह बेरोकटोक हज कर सकें, इसके लिए पुरुषों के साथ उनको जाने की ज़रूरी शर्त को भी खत्म कर दिया गया है.

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