देश में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध-प्रदर्शन हो रहा है. कई राज्य जहां एक तरफ नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे हैं. केरल सरकार ने विधानसभा में इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पेश कर केरल में इसे नहीं लागू करने का ऐलान कर दिया है. राजस्थान की गहलोत सरकार की कैबिनेट मीटिंग में भी राज्य में इसे लागू न करने पर चर्चा हुई है. ऐसे में गुजरात सरकार इस कानून को जल्द से जल्द लागू करने का प्लान बना रही है.
10 जनवरी को बुलाया गया है एक दिन का विशेष सत्र
माना जा रहा है कि नागरिकता संशोधन कानून को गुजरात में लागू करने के लिए विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है. गुजरात सरकार विधानसभा CAA के समर्थन में विधेयक पारित करने की तैयारी कर रही है. इसी वजह से 10 जनवरी को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है.
गुजरात के सीएम पहले भी कर चुके हैं स्पष्ट
गुजरात विधानसभा का तीन दिन का शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर को ही समाप्त हुआ था. लेकिन इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा और राज्यसभा में पारित किए गए नागरिकता संशोधन कानून को गुजरात में लागू करने और इस कानून की रूपरेखा तैयार करने के लिए 10 जनवरी को विशेष सत्र बुलाया गया है. मुख्यमंत्री विजय रूपाणी कई मौकों पर स्पष्ट कह चुके हैं कि गुजरात में सीएए और एनआरसी दोनों ही कानून लागू होंगे.