हरियाणा के अधिकारियों का वाड्रा को क्लीन चिट

हरियाणा के चार नौकरशाहों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद, रॉबर्ट वाड्रा को भूमि खरीद मामले में क्लीन चिट दे दी है और कहा है कि सौदों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है.

आधिकारिक सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की कि गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात और पलवल के उपायुक्तों ने कहा है कि वाड्रा और उनकी कम्पनियों द्वारा सम्बंधित जिलों में की गई भूमि खरीददारी में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है.

हरियाणा कैडर के वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी अशोक खेमका ने चार जिलों के उपायुक्तों को 12 अक्टूबर को निर्देश दिया था कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में 2005 से लेकर अबतक हुए भूमि सौदों की जांच करें. उनसे इस बात की भी जांच करने के लिए कहा गया था कि स्टाम्प शुल्क से बचने के लिए कहीं भूमि की कम कीमत तो नहीं आंकी गई थी.

खेमका उस समय भूमि सुदृढ़ीकरण और भूमि रिकॉर्ड महानिदेशक थे और उन्होंने 25 अक्टूबर तक जांच रपट मांगी थी. भूपिंदर सिंह हुड्डा सरकार ने 11 अक्टूबर को खेमका को महानिदेशक पद से हटा दिया था. यद्यपि हुड्डा सरकार ने इसे एक नियमित स्थानांतरण बताया था, लेकिन यह सर्वविदित है कि खेमका का स्थानांतरण इसलिए किया गया, क्योंकि उन्होंने वाड्रा के भूमि सौदों के खिलाफ आठ अक्टूबर को जांच शुरू कर दी थी.

आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि वाड्रा ने पारदर्शी तरीके से जमीन खरीदी थी और प्रत्येक जिले में तत्कालीन कलेक्टर दर के अनुरूप स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया गया था. एक राजस्व अधिकारी ने कहा, 'कुछ मामलों में वाड्रा ने वास्तव में कलेक्टर दर के तहत आने वाले मूल्य से अधिक स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया था.'

उपायुक्तों की रपट के बारे में जब खेमका से पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'मैंने भूमि सौदों और स्टाम्प शुल्क भुगतान के सम्बंध में उपायुक्तों से रपट मांगी थी. मैं अब उस पद पर नहीं हूं, इसलिए मुझे इसपर कुछ भी नहीं कहना है.'

खेमका ने 15 अक्टूबर को वाड्रा की कम्पनी, स्काई लाइट हॉस्पीटैलिटी और डीएलएफ के बीच 58 करोड़ रुपये कीमत के एक प्रमुख भूखण्ड का करार भी रद्द कर दिया था. वाड्रा और उनकी कम्पनियों ने गुड़गांव, पलवल, मेवात और फरीदाबाद जिलों में 2005 से भूमि की खरीददारी की थी. इन जिलों में वाड्रा ने कुल 170 एकड़ जमीन खरीदी थी. संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार 2004 में केंद्र में सत्ता में आई थी, जबकि हुड्डा सरकार मार्च 2005 से हरियाणा में सत्ता में है.