हरियाणा में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा, अब नहीं लिया जाएगा मासिक न्यूतनतम शुल्क, सिर्फ यूनिट का बिल भरना होगा

हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है. हरियाणा में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं से अब मासिक न्यूनतम शुल्क नहीं लिया जाएगा. ये चार्ज अब समाप्त कर दिया गया है. बिजली बिल अब खपत की गई यूनिट की संख्या के आधार पर आएगा.

मुख्यमंत्री के हवाले से आधिकारिक बयान जारी किया गया. इसमें कहा गया है कि अब राज्य के लोगों को बिजली की खपत की गई यूनिट की संख्या के आधार पर ही बिल मिलेगा, जिससे बिजली उपभोक्ताओं को बहुत राहत मिलेगी.

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में राज्य सरकार भी देगी सब्सिडी

सम्बंधित ख़बरें

टीचर ने 9वीं के छात्र को क्लास में दी थर्ड डिग्री, तलवों पर मारे जमकर डंडे, वीडियो वायरल

डंकी रूट के जरिए अमेरिका भेजने का खेल, पंजाब-हरियाणा और दिल्ली के 13 ठिकानों पर ED की रेड

हरियाणा में सैनी सरकार के खिलाफ कांग्रेस लाई अविश्वास प्रस्ताव, विधानसभा में कल होगी चर्चा

शराब कारोबारी का पीएसओ 50 लाख लेकर भागा, बोला- फलों का बाग लगाना था

IPL 2026 Auction से पहले Sarfaraz Khan ने मचाई धूम!

सीएम सैनी ने सोमवार को अंबाला से हरियाणा में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अतिरिक्त सब्सिडी योजना की शुरुआत की और कार्यक्रम को संबोधित किया. सैनी ने कहा, योजना के तहत 1,80,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले गरीब परिवारों को छत पर सोलर प्लांट लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 60,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी. साथ ही राज्य सरकार की ओर से 50,000 रुपये की सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी. 

सीएम ने कहा, हालांकि रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की लागत 1,10,000 रुपये है, लेकिन उपभोक्ता को अपनी जेब से कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा. सैनी ने 7,250 करोड़ रुपये की लागत से हिसार के खेदड़ में राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट की अतिरिक्त अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर यूनिट की स्थापना की भी घोषणा की. 

मुख्यमंत्री ने कहा, पीएम मोदी ने 22 जनवरी को अयोध्या से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत करने का संकल्प लिया था और अब इसे हरियाणा में लागू किया जा रहा है. इसी तरह, 1,80,000 रुपये से 3 लाख रुपये के बीच वार्षिक आय वाले परिवारों को केंद्र सरकार से 60,000 रुपये और राज्य सरकार से 20,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी. 

बिजली पर राजनीति करती थीं पिछली सरकारें

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा और बिजली के मुद्दे पर राजनीति करने के लिए पिछली सरकारों की आलोचना की. उन्होंने कहा, राजनीति बिजली के मुद्दों पर खेली जाती थी. एक (राजनीतिक) संगठन लोगों से बिल का भुगतान ना करने के लिए कहता था और कहता था कि जब वे सत्ता में आएंगे तो वे (बकाया राशि) माफ कर देंगे. जबकि एक अन्य संगठन चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति का वादा करके वोट मांगता था. उन्होंने कहा, लेकिन सत्ता में आने के बाद विपक्ष इन वादों को पूरा करने में विफल रहा.

उन्होंने कहा, इसके विपरीत बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने कई सुधारों की शुरुआत की. सैनी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है. 2016 में प्रधानमंत्री ने देश में हरित ऊर्जा में परिवर्तन को गति देते हुए गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सचिवालय का उद्घाटन किया.

वहीं, हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा, हाल के वर्षों में हरियाणा ने बिजली क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है. इससे पहले, परिवहन राज्य मंत्री और अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल ने भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए मोदी के दृष्टिकोण को अन्य देशों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने का उल्लेख किया.