पहले मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़, अब हरियाणा... क्या महाराष्ट्र और झारखंड में भी BJP को मिलेगा 'फ्रीबीज' का फायदा?

हरियाणा में बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है. 90 सीटों वाले राज्य में बीजेपी ने 48 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस 37 सीटें ही जीत सकी है. एक ओर जहां कांग्रेस हार के कारणों की समीक्षा कर रही है, वहीं बीजेपी की जीत के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण लोकलुभावन वादे हैं.

बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीने और स्कूली छात्राओं को स्कूटी देने का वादा किया था. ऐसे ही अन्य वादों में 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदना, हर अग्निवीर को सरकारी नौकरी देना, चिरायु आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा, युवाओं को 2 लाख नौकरियां और घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देना शामिल है. एक अनुमान के मुताबिक इन सभी चुनावी वादों को पूरा करने से राज्य के राजकोषीय घाटे में 2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होगी.

लोकलुभावन वादों से कांग्रेस की काट की

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बीजेपी की जीत के पीछे ऐसे लोकलुभावन वादों को भी बड़ा कारण माना जा रहा है. कांग्रेस के ऐसे ही वादों की काट के लिए बीजेपी ने हरियाणा में ऐसे वादे किए, जिन्हें फ्रीबीज की श्रेणी में रखा जा सकता है. दरअसल, बीजेपी किसी भी हाल में पीछे नहीं रहना चाहती थी, लिहाजा उसने भी ऐसे वादे किए.

इन राज्यों में मिला 'फ्रीबीज' का फायदा

2023 में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में मिली हार से सबक़ लेते हुए बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना के विधानसभा चुनावों में फ्रीबीज के वादे किए और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फ़ायदा मिला भी. लिहाजा बीजेपी ने मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में सरकार बनाई.

बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में नहीं किया 'फ्रीबीज' का वादा

लोकसभा चुनाव के साथ हुए ओडिशा विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इसी तरह के कई फ्रीबीज वादे किए और वहां उसे पहली बार सरकार बनाने का मौका मिला. दिलचस्प बात ये है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का कोई लोकलुभावन वादा नहीं किया, जबकि कांग्रेस ने महिलाओं को साल में एक लाख रुपए देने का वादा किया था. राहुल गांधी ने कहा था कि खटाखट पैसे आएंगे, लेकिन बीजेपी ने 10 साल सरकार चलाने के बावजूद इस तरह का कोई वादा करने से परहेज किया था. बाद में बीजेपी की सीटें घट गईं और अब तीसरे कार्यकाल में सरकार चलाने के लिए वह सहयोगी दलों के समर्थन पर आश्रित है. कांग्रेस ने कुछ राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) लागू करने की बात कही थी और अब मोदी सरकार ने यूपीएस (यूनिफ़ाइड पेंशन स्कीम) का ऐलान कर दिया है. 

अब महाराष्ट्र और झारखंड पर नजर

महाराष्ट्र और झारखंड में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं. महाराष्ट्र में बीजेपी के समर्थन से चल रही शिंदे सरकार पहले ही लाडकी बहिण योजना चला रही है, जिसमें महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जा रहे हैं. झारखंड में भी बीजेपी ने गोगो दीदी योजना के तहत सत्ता में आने पर महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया है.