'दलितों को बांटने की कोशिश...', हरियाणा में कोटे के अंदर कोटा लागू होने पर भड़कीं बसपा सुप्रीमो मायावती

हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ है. नायब सिंह सैनी दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं. उन्होंने पद संभालने के साथ ही बड़े फैसले लेना शुरू कर दिया है. इस क्रम में नायब सैनी सरकार ने राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करते हुए अनुसूचित जाति आरक्षण में कोटे के अंदर कोटे का फैसला लागू किया है. हालांकि इस फैसले पर बसपा सुप्रीमो और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने नाराजगी जताई है.

मायावती ने इस फैसले के जरिए दलितों को बांटने का आरोप लगाया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक पोस्ट करते हुए कहा, "हरियाणा की नई बीजेपी सरकार द्वारा एससी समाज के आरक्षण में वर्गीकरण को लागू करने अर्थात आरक्षण कोटे के भीतर कोटा की नई व्यवस्था लागू करने का फैसला दलितों को फिर से बांटने व उन्हें आपस में ही लड़ाते रहने का षड़यंत्र. यह दलित विरोधी ही नहीं बल्कि घोर आरक्षण विरोधी निर्णय है."

बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा, "हरियाणा सरकार को ऐसा करने से रोकने के लिए बीजेपी के केन्द्रीय नेतृत्व के आगे नहीं आने से भी यह साबित है कि कांग्रेस की तरह बीजेपी भी आरक्षण को पहले निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाने और अन्ततः इसे समाप्त करने के षडयंत्र में लगी है, जो घोर अनुचित व बीएसपी इसकी घोर विरोधी है. वास्तव में जातिवादी पार्टियों द्वारा एससी-एसटी व ओबीसी समाज में ’फूट डालो-राज करो’ व इनके आरक्षण विरोधी षड़यंत्र आदि के विरुद्ध संघर्ष का ही नाम बीएसपी है. इन वर्गों को संगठित व एकजुट करके उन्हें शासक वर्ग बनाने का हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा."

सम्बंधित ख़बरें

राहुल गांधी बार-बार मायावती को कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं? 

मायावती से राहुल गांधी को क्या परेशानी? जानिए 2024 चुनाव को लेकर क्या है टीस 

'सपा, बसपा, कांग्रेस साथ लड़ें तब भी कमल ही खिलेगा', राहुल के बयान पर बोले केशव मौर्य  

राहुल गांधी के 'साथ आने वाली' बात पर मायावती का पलटवार, कांग्रेस को बताया जातिवादी 

'कांग्रेस का चरित्र अंबेडकर विरोधी', राहुल की टिप्पणी पर मायावती का पलटवार 

सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुनाया था फैसला

बता दें कि इसी साल 1 अगस्त को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात जजों की संविधान पीठ ने अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण की अनुमति दी थी, ताकि अनुसूचित जातियों के भीतर अधिक पिछड़े समूहों के लिए अलग से कोटा प्रदान किया जा सके. फैसला सात जजों की पीठ ने 6-1 बहुमत से सुनाया था. 

क्या होता है कोटा के भीतर कोटा?

कोटा के भीतर कोटा का मतलब है आरक्षण के पहले से आवंटित प्रतिशत के भीतर एक अलग आरक्षण व्यवस्था लागू करना. यह मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि आरक्षण का लाभ समाज के सबसे पिछड़े और जरूरतमंद समूहों तक पहुंचे, जो आरक्षण प्रणाली के तहत भी उपेक्षित रह जाते हैं. इसका उद्देश्य आरक्षण के बड़े समूहों के भीतर छोटे, कमजोर वर्गों का अधिकार सुनिश्चित करना है ताकि वे भी आरक्षण का लाभ उठा सकें. उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के भीतर अलग-अलग समूहों को आरक्षण दिया जा सकता है ताकि उन समूहों को ज्यादा प्रतिनिधित्व और लाभ मिल सके जो सामाजिक या आर्थिक रूप से ज्यादा वंचित हैं.