कोरोना संकट की दूसरी लहर में रोजाना 2 लाख से ज्यादा केस सामने आने के दौरान दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन जारी है. लंबे समय से सरकार और किसानों के बाच बातचीत भी नहीं हो रही है. अब हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि अन्नदाता सड़कों पर है और केंद्र सरकार को दोबारा बातचीत शुरू करनी चाहिए.
हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने तीन नए कृषि कानूनों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन पर चिंता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र को लिखा है. पत्र के जरिए उपमुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि लंबे समय से आंदोलनरत किसान संगठनों की मांगों पर समाधान के लिए केंद्र सरकार और किसानों संगठनों के बीच दोबारा बातचीत शुरू की जाए.
उन्होंने कहा कि सरकार किसान संगठनों से चर्चा के लिए तीन से चार वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों की एक कमेटी बनाए ताकि किसानों की मांगों पर जल्द सौहार्दपूर्ण समाधान हो. उपमुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि किसान आंदोलन का लंबा चलना चिंता का विषय है क्योंकि हमारा अन्नदाता तीन नए कृषि कानूनों को लेकर 100 दिनों से भी अधिक समय से दिल्ली के बॉर्डर्स पर सड़कों पर बैठा है.
आपसी चर्चा से निकलेगा समाधानः दुष्यंत चौटाला
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हर समस्या का समाधान आपसी चर्चा के माध्यम से होता है. किसान संगठनों ने जो विषय उठाए थे उनमें से कई विषयों पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच हुई पिछली वार्ता से हल निकला था.
उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध करते हुए कहा कि किसानों से फिर से वार्ता शुरू करने के लिए केंद्र सरकार तीन से चार वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों वाली एक कमेटी का गठन करें ताकि उनके नेतृत्व में इस मुद्दे पर बातचीत के जरिये एक सौहार्दपूर्ण समाधान निकाला जा सके.
साथ ही उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदेश में हो रही रबी सीजन की फसलों की खरीद के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से किसानों की फसलों को एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर खरीद रहा है.
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो रबी सीजन की छह फसलों को एमएसपी पर खरीद रहा है, जिनमें गेहूं, सरसों, दाल, सूरजमुखी, चना और जौ फसल शामिल है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में भी हरियाणा सरकार इसी तरह किसानों को उनकी फसलों पर एमएसपी सुनिश्चित करने का कार्य करती रहेगी.