हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है. विपक्षी कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी, पेपर लीक, बढ़ते कर्ज, कानून-व्यवस्था और किसानों की समस्याओं जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है.
न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बजट सत्र की संभावित रूपरेखा के अनुसार, शुक्रवार को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत होगी. 10, 11 और 12 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा होगी, जबकि 13 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वित्त मंत्री के रूप में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे. इस पर 17 और 18 मार्च को चर्चा होगी. सत्र के 25 मार्च तक चलने की संभावना है.
पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि उनकी पार्टी इस सत्र में पेपर लीक, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में एक के बाद एक परीक्षा पत्र लीक हो रहे हैं, जिससे सरकार की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
उन्होंने यह भी कहा कि खनन घोटालों समेत अन्य भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा हो रहा है और प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है. किसानों की फसलों को भारी बारिश से हुए नुकसान, कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और बढ़ते कर्ज जैसे मुद्दे भी कांग्रेस द्वारा उठाए जाएंगे.
इंडियन नेशनल लोक दल (इनेलो) ने भी कहा है कि वह इस बजट सत्र में जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों को जोर-शोर से उठाएगी. वहीं, सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस अब तक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा नहीं कर पाई है. पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस विधायक बिना नेता प्रतिपक्ष के तीन सत्रों में शामिल हो चुके हैं.
सरकार इस बजट सत्र में यात्रा एजेंटों के नियमन से जुड़ा एक नया विधेयक भी पेश करने जा रही है. मुख्यमंत्री सैनी ने हाल ही में कहा था कि प्रदेश के युवाओं को अवैध तरीके से विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंटों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
इसके अलावा, राज्य सरकार ‘लाड़ो लक्ष्मी योजना’ को लागू करने की तैयारी में है. अक्टूबर 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने इस योजना के तहत महिलाओं को 2,100 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता देने का वादा किया था. मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि इस बजट सत्र में योजना के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे. सैनी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार पिछले 10 सालों में शासन में क्रांतिकारी बदलाव लाने में सफल रही है और यह हरियाणा में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव साबित होगा.