हरियाणाः भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेस को तेवर दिखाना सियासी मजबूरी तो नहीं?

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 18 अगस्त को रोहतक में रैली कर अपनी ही पार्टी कांग्रेस को आंखें दिखाई थीं. हुड्डा कांग्रेस आलाकमान पर जमकर बरसे और यहां तक कह दिया कि पार्टी राह से भटक गई है. हुड्डा ने जब महापरिवर्तन रैली की घोषणा की थी, तब सियासी हलकों में यह चर्चा जोरों पर थी कि वह हाथ का साथ छोड़कर नई पार्टी बनाने का ऐलान कर देंगे.

रैली के लिए जिस तरह से तैयारियां की गईं, उसे देखकर लग भी यही रहा था, लेकिन जब रैली संपन्न हो गई तब सारे कयास गलत सिद्ध हो चुके थे. हुड्डा ने न तो नई पार्टी के गठन का ऐलान किया और न ही कांग्रेस छोड़ी. हुड्डा ने रैली में स्वयं को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया और जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र के फैसले का विरोध करने के लिए आलाकमान की आलोचना कर बागी तेवर दिखाए.

राजनीति के कुछ जानकार इसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के खिलाफ हुड्डा का हल्ला बोल बता रहे हैं, तो वहीं कुछ इसे अपने खिलाफ चल रहे मामलों में राहत पाने के उद्देश्य से मोदी सरकार को अपने सॉफ्ट रवैये का संदेश बता रहे हैं.

कहीं इसलिए तो नहीं बदला हुड्डा का सुर

भूपेंद्र सिंह हुड्डा एसोसिएट जर्नल लिमिटेड (एजेएल) प्लाट के दोबारा आवंटन में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच का सामना कर रहे हैं. हुड्डा के मुख्यमंत्री रहते एजेएल को 3360 वर्ग मीटर का प्लॉट नियमों की अनदेखी कर दोबारा आवंटित कर दिए जाने का आरोप है. पंचकुला के सेक्टर छह में भजनलाल के मुख्यमंत्री रहते 1982 में आवंटित प्लॉट 10 वर्ष बाद सरकार ने आवंटन रद्द कर वापस ले लिया था.

सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और हुड्डा की भूमिका भी जांच के दायरे में है. हुड्डा ने 22 अगस्त को सीबीआई की विशेष अदालत में याचिका दायर कर डिस्चार्ज करने की मांग की. इससे भी हुड्डा की रैली के अलग निहितार्थ तलाशने के आधार को बल मिला है. हालांकि पी चिदंबरम के सरकार को लेकर नरम रुख अपनाने के बावजूद कार्रवाई की जद में आने को अपवाद बताते हुए सियासी गलियारों में राहत की उम्मीद को कांग्रेस के प्रति हुड्डा के तल्ख तेवरों की वजह माना जा रहा है.

प्लॉट आवंटन से जुड़े केस से निजात चाहते हैं हुड्डा

हुड्डा की याचिका पर 18 सितंबर को सुनवाई होगी, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि जब प्रदेश के चुनाव में महज चंद माह शेष हैं, वह प्लॉट आवंटन से जुड़े केस से निजात चाहते हैं. इसके पीछे यह वजह मानी जा रही है कि वह सीबीआई का रुख देखना चाहते हैं. हुड्डा ने भले ही आगे की रणनीति तय करने के लिए पूर्व मंत्रियों और विधायकों की कमेटी बनाने का ऐलान किया हो, लेकिन जानकार इसे सीबीआई के रुख पर निर्भर बता रहे हैं.

सीबीआई के रुख पर निर्भर हुड्डा का अगला कदम

पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जब सत्ताधारी दल में शामिल होकर या उसका समर्थन करने से नेताओं को सीबीआई जांच में राहत मिलती रही है. ऐसे में हुड्डा का अगला कदम काफी हद तक 18 सितंबर को होने वाली सुनवाई पर निर्भर माना जा रहा है. दबी जुबान कांग्रेस के कुछ नेता भी यही कह रहे हैं.

हरियाणा और राजनीति का पर्याय रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गिनती वैसे भी सियासी दांव-पेंच में माहिर नेताओं में होती है. सन 2005 से 2014 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हरियाणवी राजनीति के दिग्गज हुड्डा के मन में क्या है, यह तो वही जानें लेकिन सबकी नजरें उनके अगले कदम पर टिकी हैं.