हरियाणा: किसानों को खुश करने के लिए खट्टर सरकार का बड़ा ऐलान, पंजाब से ज्यादा किए गन्ने के दाम
हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, गन्ने का रेट 362 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला किया गया है. उन्होंने कहा, हरियाणा में अब गन्ने के दाम देश में सबसे ज्यादा हो गए हैं. उन्होंने कहा, जैसे किसान नेताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को दाम 360 प्रति क्विंटल करने पर लड्डू खिलाए थे, वैसे ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी लड्डू खिलाने चाहिए.
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स्टोरी हाइलाइट्स
- खट्टर सरकार ने गन्ने का रेट 362 रुपए प्रति क्विंटल किया
- सरकार का दावा- देशभर में सबसे ज्यादा हुए गन्ने के भाव
कृषि कानूनों को लेकर राजधानी में किसानों का आंदोलन चल रहा है. इस आंदोलन का सबसे ज्यादा असर हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है. ऐसे में हरियाणा की खट्टर सरकार ने किसानों को खुश करने के लिए बड़ा ऐलान किया है. हरियाणा में सरकार ने गन्ने के दाम पड़ोसी राज्य पंजाब से ज्यादा कर दिए हैं.
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हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, गन्ने का रेट 362 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला किया गया है. उन्होंने कहा, हरियाणा में अब गन्ने के दाम देश में सबसे ज्यादा हो गए हैं. उन्होंने कहा, जैसे किसान नेताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को दाम 360 प्रति क्विंटल करने पर लड्डू खिलाए थे, वैसे ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी लड्डू खिलाने चाहिए.
करनाल में चल रहा विरोध
कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा में भी प्रदर्शन और महापंचायतें हो रही हैं. हाल ही में करनाल में मुख्यमंत्री खट्टर के कार्यक्रम के विरोध में किसानों ने हाईवे जाम कर दिया था. इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था. प्रदर्शन के बाद करनाल एसडीएम का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वे किसानों के सिर फोड़ने का आदेश दे रहे थे. अब किसान संगठन करनाल के एसडीएम पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं.
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10 महीने से हो रही राजनीति- कृषि मंत्री
करनाल में विरोध प्रदर्शन को लेकर जब कृषि मंत्री जेपी दलाल से पूछा तो उन्होंने बताया कि पिछले 10 महीनों से किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति हो रही है. हम किसान संगठनों से बात कर रहे हैं कि वे आएं और गन्ने के रेट बढ़ाए जाने पर मुख्यमंत्री को लड्डू खिलाएं.
जायज मांगे ही मानी जाएंगी- अनिल विज
उधर, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, किसान करनाल में आंदोलन कर रहे हैं, यह उनका प्रजातांत्रिक अधिकार है. अधिकारी किसानों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं. लेकिन उनकी सिर्फ जायज मांगे ही मानी जाएंगी. हम निष्पक्षता के साथ जांच कराने के लिए तैयार हैं. लेकिन हम सिर्फ एसडीएम को लेकर जांच नहीं कराएंगे. हम सारे करनाल मामले की जांच कराएंगे. जो भी दोषी पाया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी.
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