Anti Conversion Bill Haryana: हरियाणा की खट्टर सरकार धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए एक बिल लेकर आई है. इस बिल को 2 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र में पेश किया जाएगा. मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी. इस बैठक में प्रस्तावित बिल हरियाणा गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक-2022 को मंजूरी दे दी गई.
प्रस्तावित बिल में 'बर्डन ऑफ प्रूफ' आरोपी पर ही होगा. यानी आरोपी को अपनी बेगुनाही खुद साबित करनी होगी. हरियाणा से पहले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे बीजेपी शासित राज्यों में भी धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून है. सरकारें इसे कथित लव जिहाद के खिलाफ कदम बताती हैं.
हरियाणा सरकार के मुताबिक, प्रस्तावित बिल में बल प्रयोग, गलत बयानी, जबरदस्ती, डरा-धमकाकर या लालच देकर शादी करना और उसके बाद धर्मांतरण पर रोक लगाई गई है. कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री खट्टर ने बताया कि पिछले दिनों यमुनानगर, मेवात, गुड़गांव और मेवात में जबरन धर्म परिवर्तन के मामले सामने आए थे. ऐसे मामलों को रोकने के लिए कानून लाया जा रहा है.
हरियाणा सरकार के प्रस्तावित बिल में क्या?
प्रस्तावित बिल में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने की बात है. अगर कोई एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से जबरदस्ती, लालच देकर, डरा-धमकाकर या झूठ बोलकर शादी करता है और फिर उसे धर्मांतरण के लिए मजबूर करता है, तो इसे कानूनी अपराध माना जाएगा.
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अगर कोई मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहे तो?
प्रस्तावित बिल में धर्म परिवर्तन करने पर रोक नहीं है, बल्कि जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक है. अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो वो कर सकता है. लेकिन इसके लिए उसे जिला प्रशासन को सूचना देनी होगी. अधिकारी जांच करेंगे कि धर्म परिवर्तन किसी लालच या धमकी के दबाव में तो नहीं किया जा रहा है. इसके बाद ही धर्म परिवर्तन की इजाजत होगी.
शादी के बाद धर्मांतरण का दबाव डाला तो...?
अगर शादी के बाद कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहा है, तो ऐसे में आरोपी व्यक्ति को सजा हो सकती है. ऐसे मामलों में शादी को शून्य घोषित भी किया जा सकता है.
क्या दूसरे धर्म में शादी नहीं कर सकते?
कर सकते हैं. किसी भी धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी कर सकता है. प्रस्तावित बिल में प्रावधान है कि अगर कोई लालच देकर या धमकी देकर किसी का धर्म परिवर्तन कराता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. लेकिन धर्म परिवर्तन किए बिना कोई शादी करता है तो उस पर कोई रोक नहीं है.
धर्मांतरण कराने वालों को कितनी सजा?
अभी तक जो जानकारी सामने आई है, उसमें सजा को लेकर जानकारी सामने नहीं आ सकी है. हालांकि, नाबालिग, अनुसूचित जाति या जनजाति के धर्मांतरण के मामले में ये सजा कठोर होगी.
बिल को कैबिनेट की मंजूरी तो, लेकिन आगे क्या?
मंगलवार को खट्टर कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है. अब इसे 2 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र में पेश किया जाएगा. हरियाणा में बीजेपी और जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के गठबंधन की सरकार है. इनके पास 90 सीटों वाली विधानसभा में 50 सीटें हैं. इसलिए ये बिल विधानसभा में आसानी से पास हो जाएगा. इसके बाद राज्यपाल की मंजूरी लेनी होगी. राज्यपाल की मंजूरी के बाद गजट जारी होगा और ये बिल कानून बन जाएगा.