हरियाणा के नागरिकों को मिलेंगी 75 फीसदी प्राइवेट नौकरियां, बिल लाएगी सरकार

• तैयारी में जुटी खट्टर सरकार
• आंध्र से शुरू हुई थी यह परंपरा

कोरोना वायरस की महामारी के बाद अब नौकरियों में राज्यों की ओर से अपने नागरिकों के लिए किए जा रहे आरक्षण का दौर चल रहा है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी नौकरियों में स्थानीय नागरिकों के लिए शत-प्रतिशत आरक्षण का ऐलान क्या कर दिया, अब कई राज्य इसी राह चल पड़े हैं. हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार भी अब ऐसे ही कदम की तैयारी में है.

जानकारी के मुताबिक खट्टर सरकार प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय नागरिकों के लिए 75 फीसदी आरक्षण का प्रावधान करने की तैयारी में है. सरकार इसके लिए विधानसभा में बिल लाएगी. इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. गौरतलब है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान किया था कि अब राज्य सरकार की सरकारी नौकरियां केवल राज्य के नागरिकों को ही मिलेंगी. उन्होंने कहा था कि इसके लिए सरकार जल्द ही कानून में जरूरी बदलाव करेगी.

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गौरतलब है कि सबसे पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने सूबे में लगने वाली किसी भी फैक्ट्री, उद्यम में स्थानीय नागरिकों के लिए 75 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया था. जगन सरकार ने इसके लिए कानून में जरूरी बदलाव कर उसे कानूनी जामा भी पहना दिया था. आंध्र प्रदेश नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया था.

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने भी पिछले साल प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय नागरिकों के लिए आरक्षण का ऐलान किया था. गहलोत सरकार ने इस संबंध में मसौदा बनाने को कहा था, जिससे प्रदेश की प्राइवेट नौकरियों में भी स्थानीय नागरिकों के लिए 75 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया जा सके.