जाट आरक्षण के लिए बनाई कमेटी, 31 मार्च तक सौंपेगी रिपोर्ट: खट्टर

आरक्षण की मांग को लेकर जाटों का आंदोलन उग्र हो गया है. आज आंदोलन का छठा दिन है. तनाव को देखते हुए हरियाणा में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है. जबकि रोहतक में एसएमएस सेवा को भी रोका गया है. सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन किया है जो आरक्षण पर रिपोर्ट पेश करेगी.

हरियाणा से सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकार ने राज्य में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए हर संभव कोशिश की है. जाट आरक्षण के लिए एक समिति का गठन किया है जो 31 मार्च तक अपनी रिपोर्ट देगी. उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे का स्थायी समाधान चाहती है.

आरक्षण के लिए कई जगह बवाल
आंदोलन के पांचवें दिन रोहतक में जमकर बवाल हुआ था. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई शहरों में धारा 144 लगा दी गई. रोहतक और झज्जर में स्कूल और कॉलेज 22 फरवरी तक बंद कर दिए गए हैं.

पांचवें दिन आंदोलनकारियों ने कई वाहनों को जला दिया और दुकानों में तोड़फोड़ की. आंदोलनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस व आरएएफ ने आंसू गैस के गोले छोड़कर लाठीचार्ज भी किया. प्रदर्शन से राज्य के कई हिस्सों में रेल एवं सड़क यातायात प्रभावित हुआ.

आज सर्वदलीय बैठक
जाट आरक्षण को देखते हुए ही आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है. हरियाणा निवास में होने वाली ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार अब तक जाट समाज के आंदोलनकारियों से हुई बातचीत से अवगत कराएगी. जाट समुदाय के लोग ओबीसी कोटा के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं.

सीएम का प्रस्ताव खारिज
आंदोलन के केंद्र रोहतक-झज्जर क्षेत्र में रेल और सड़क यातायात सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ. भिवानी, सोनीपत, हिसार भी आंदोलन से व्यापक रूप से प्रभावित हुए हैं. आंदोलनकारियों ने जाटों को शामिल करने के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए कोटा बढ़ाने की मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की पेशकश को खारिज कर दिया. आंदोलनकारियों ने पानीपत में भी कई स्थानों पर सड़कों को जाम कर दिया.