हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कथित 'फर्जी राशन कार्ड घोटाला' मामले में 1,100 करोड़ रुपये की अनियमितता का आरोप लगाते हुए मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है.
कांग्रेस सरकार ने शुरू की योजना
वीरभद्र सिंह ने कहा कि अप्रैल 2007 में राज्य में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू विशेषीकृत सब्सिडी योजना के तहत ‘सस्ता राशन’ की आपूर्ति योजना का वर्तमान बीजेपी सरकार ने निजी लाभ के लिए दुरुपयोग किया है.
उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे राशन कार्ड में 1,089 करोड़ रुपये से ज्यादा के सार्वजनिक कोष की हेराफेरी हुई है और सीबीआई जांच से ही यह मामला प्रकाश में आ सकता है.