हिमाचल की आर्थिक स्थिति खराब, सीएम सुक्खू बोले- सभी मंत्री, CPS और कैबिनेट स्तर के सदस्य 2 महीने तक नहीं लेंगे सैलरी-भत्ते

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में कहा कि वह और राज्य के सभी मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव (CPS) और कैबिनेट स्तर के सदस्य 2 महीने तक सैलरी नहीं लेंगे, क्योंकि राज्य वित्तीय संकट से गुजर रहा है.

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि कैबिनेट में चर्चा के बाद कैबिनेट के सभी सदस्यों ने फैसला लिया कि जब तक राज्य में आने वाले समय में अच्छे सुधार नहीं दिखते, तब तक हम 2 महीने तक न तो वेतन लेंगे, न ही ट्रैवलिंग अलाउंस लेंगे और नही महंगाई भत्ता. उन्होंने कहा कि ये एक छोटा सा अमाउंट है लेकिन प्रतीकात्मक है. इसके अलावा मैं सभी विधायकों से भी इस संबंध में योगदान देने का अनुरोध करता हूं.

हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में विपक्षी भाजपा ने मुख्यमंत्री की इस घोषणा के विरोध में विधानसभा से वाकआउट किया. उन्होंने कहा कि मुझे जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार वे 2 महीने तक वेतन नहीं लेंगे. क्योंकि राज्य में वित्तीय संकट है. 

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जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) बनाए हैं, जो संविधान के अनुसार नहीं बनाए जा सकते. आपने कई लोगों को कैबिनेट, चेयरमैन का दर्जा दिया है और उन्हें सभी सुविधाएं दी हैं. इसलिए निश्चित रूप से मेरा मानना ​​है कि यह सभी समस्याओं का समाधान नहीं है. जयराम ठाकुर ने कहा कि मैं पहले पता लगाऊंगा कि मामला क्या है और फिर विधायकों से चर्चा करने के बाद हम इस पर बात करेंगे. 

बता दें कि हिमाचल प्रदेश पर कर्ज इतना है कि प्रति व्यक्ति कर्ज 1 लाख 17 हजार रुपए पहुंच गया है. जो देश में अरुणाचल प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा है. यानी कर्ज का पहाड़ बड़ा है फिर भी फ्री के जो वादे हैं उनका खर्च अगर देखें तो 1500 रुपए महीना महिलाओं को देने में सालाना खर्च 800 करोड़ रुपए का है.