हिमाचल में टॉयलेट सीट पर टैक्स लगाने को लेकर हंगामा, सुक्खू सरकार ने दी सफाई

सीवरेज टैक्स के तहत टॉयलेट सीट टैक्स लगाने के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के आदेशों पर हिमाचल प्रदेश में खूब हंगामा हुआ. अब राज्य सरकार ने मामले में सफाई दी है. सीएम सुखविंदर सिंह को पूरे मामले की जानकारी नहीं थी. हालांकि, अब वह दिल्ली में पूरे विवाद पर सफाई दे रहे हैं. वहीं, विवाद बढ़ता देख हिमाचल सरकार के अतिरिक्त सचिव ओंकार शर्मा ने भी सफाई दी है. क्योंकि यह अधिसूचना उन्हीं की ओर से जारी की गई थी.

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने दी सफाई
शिमला में अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने भी विवाद पर सफाई देते हुए कहा कि यह अधिसूचना 21 सितंबर को जारी की गई थी. हालांकि, सीवरेज शुल्क को लेकर जारी अधिसूचना वापस ले ली गई. डिप्टी सीएम की ओर से इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल को लेकर अधिसूचना जारी की गई थी. शिमला में पहले से ही सीवरेज शुल्क लिया जा रहा था. कुछ जगहों पर होटलों या कुछ संस्थानों के लिए ऐसा किया गया था और अब इस पर विवाद खड़ा हो गया है, जबकि यह पुरानी अधिसूचना है. ऐसे में जल्द ही नई अधिसूचना जारी की जाएगी.

विवाद पर जेपी नड्डा का आया बयान
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी हिमाचल के बिलासपुर में एक जनसभा में इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरा और कहा कि 'सुबह कांग्रेस सरकार द्वारा शौचालय कर लगाने की बात सुनकर मुझे हंसी आ गई. साथ ही, मुझे यह देखकर दुख हुआ कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने हिमाचल को इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि आज इस तरह का कर लगाया जा रहा है, सीएम का दिमाग खराब हो गया है.'

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निर्मला सीतारमण ने एक्स पर किया पोस्ट
अविश्वसनीय, अगर सच है! जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं, यहां कांग्रेस लोगों से शौचालय के लिए कर वसूल रही है! शर्म की बात है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में अच्छी सफाई व्यवस्था नहीं की, लेकिन यह कदम देश को शर्मसार करेगा!

सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले और अपने जल संसाधन वाले लोगों के घरों में बने शौचालय की सीट पर 25 रुपये का शुल्क लगाया जाएगा. अधिसूचना में कहा गया है कि सीवरेज बिल के साथ यह अतिरिक्त शुल्क जल शक्ति विभाग के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा.

सीवरेज बिल पानी के बिल का 30 फीसद होगा
सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि सीवरेज बिल पानी के बिल का 30 फीसद होगा. कथित तौर पर कहा गया है कि जो लोग अपने स्रोत से पानी का उपयोग करते हैं और केवल सरकारी विभाग से सीवरेज कनेक्शन का उपयोग करते हैं, उन्हें हर महीने प्रति शौचालय सीट 25 रुपये का शुल्क देना होगा. रिपोर्टों में दावा किया गया था कि विभाग ने इस आशय के सभी मंडल अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं.

पहले हिमाचल प्रदेश में पानी के बिल जारी नहीं किए जाते थे. भाजपा ने घोषणा की थी कि अगर वह राज्य में सत्ता में आती है तो मुफ्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा. हालांकि, हिमाचल प्रदेश में सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने हर महीने प्रति कनेक्शन 100 रुपये का पानी का बिल जारी करने का आदेश दिया है.

लोगों पर क्या असर पड़ेगा
हिमाचल प्रदेश में कुल 5 नगर निगम, 29 नगर पालिकाएं और 17 नगर पंचायतें हैं, जिनमें कुल मिलाकर लगभग 10 लाख लोग रहते हैं, इसलिए इस आदेश से राज्य की बड़ी आबादी प्रभावित होने की उम्मीद थी.