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हिमाचल सरकार लाई लगेज पॉलिसी, HRTC बसों में दूध और सब्जियों के ट्रांसपोर्टेशन पर नहीं लगेगा किराया

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हम लगेज पॉलिसी लेकर आए हैं, जब भी हम कुछ लागू करते हैं, तो हमें सुझाव मिलते हैं, जनता की मांग थी कि दूध और सब्जी का उत्पादन करने वाले या सप्लाई करने वाले किसानों को हमारी बसों में रियायत दी जाए, हमने उनकी मांग को स्वीकार किया और दूध और सब्जी सप्लायरों के लिए टिकट हटा दिए हैं.

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हिमाचल सरकार लगेज पॉलिसी लेकर आई है (फाइल फोटो)
हिमाचल सरकार लगेज पॉलिसी लेकर आई है (फाइल फोटो)

हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) ने अपनी बसों में दूध और सब्जियों के परिवहन के लिए किराया माफ करने का फैसला किया है. उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यह जानकारी दी. डिप्टी सीएम अग्निहोत्री ने अधिकारियों को एचआरटीसी बसों से गुटखा और शराब के विज्ञापन हटाने के भी निर्देश दिए. 

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डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हम लगेज पॉलिसी लेकर आए हैं, जब भी हम कुछ लागू करते हैं, तो हमें सुझाव मिलते हैं, जनता की मांग थी कि दूध और सब्जी का उत्पादन करने वाले या सप्लाई करने वाले किसानों को हमारी बसों में रियायत दी जाए, हमने उनकी मांग को स्वीकार किया और दूध और सब्जी सप्लायरों के लिए टिकट हटा दिए हैं.

डिप्टी सीएम ने शिमला में एचआरटीसी के निदेशक मंडल की 158वीं बैठक और बस स्टैंड प्रबंधन और विकास प्राधिकरण के निदेशक मंडल की 70वीं बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से बात की. अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी ने यह फैसला लिया है कि अगर सामान के साथ कोई नहीं जा रहा है तो उसका किराया लिया जाएगा, लेकिन दूध और सब्जियों के परिवहन को इससे छूट दी जाएगी. 

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एचआरटीसी बसों से गुटखा और शराब के विज्ञापन हटाने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि यह ठेका हमारे सत्ता में आने से पहले दिया गया था, लेकिन अब हम ऐसी किसी भी चीज का हिस्सा नहीं बनना चाहते जो जनहित में न हो.

डिप्टी सीएम ने ये भी कहा कि राज्य में 148 बस रूट निजी कंपनियों को दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक 1,000 वाहनों को बदल दिया जाएगा और कहा कि एचआरटीसी बेड़े के लिए 327 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जबकि 100 मिनी बसें/टेंपो ट्रैवलर भी खरीदे जाएंगे. 

उन्होंने कहा कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 177 पदों और कंप्यूटर ऑपरेटर के 12 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया, जो पेपर लीक के कारण 2022 से लंबित थी, फिर से शुरू की जाएगी.

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