BJP ने शुरू कीं J-K विधानसभा चुनाव की तैयारियां!, 132 सदस्यीय समिति की घोषणा
जम्मू-कश्मीर में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को भाजपा ने132 सदस्यीय राज्य चुनाव प्रबंधन (SEM) समिति की घोषणा कर दी है. तीन बार के सांसद जुगल किशोर शर्मा को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. असीम गुप्ता को संयोजक और राजीव जसरोटिया, पवन खजूरिया और शौकत गयूर अंद्राबी को समिति का सह-संयोजक नामित किया गया है.
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भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू-कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं. गुरुवार को भाजपा ने राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 132 सदस्यीय राज्य चुनाव प्रबंधन (SEM) समिति की घोषणा कर दी है. तीन बार के सांसद जुगल किशोर शर्मा को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है.
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इस समिति के बारे में जानकारी देते हुए पार्टी प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राज्य प्रबंधन समिति बनाई गई है. इस समिति का अध्यक्ष जुगल किशोर शर्मा को नामित किया गया है.
उन्होंने बताया कि असीम गुप्ता को संयोजक और राजीव जसरोटिया, पवन खजूरिया और शौकत गयूर अंद्राबी को समिति का सह-संयोजक नामित किया गया है.
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जम्मू-कश्मीर भाजपा प्रमुख रविंदर रैना ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के लिए पार्टी के चुनाव प्रभारी जी किशन रेड्डी, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू-कश्मीर प्रभारी तरुण चुघ के साथ चर्चा के बाद उन्हें नॉमिनेट किया गया है. बता दें कि जुगल किशोर शर्मा को हाल ही में लोकसभा में सचेतक नियुक्त किया गया था.
परिसीमन के बाद J-K में होगी इतनी सीटें
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परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, जम्मू क्षेत्र में विधानसभा की 43 और कश्मीर घाटी में 47 सीटें होंगी. इनमें से नौ सीटें अनुसूचित जातियों और सात अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगी. लोकसभा की पांच सीटों में दो-दो सीटें जम्मू और कश्मीर संभाग में होंगी, जबकि एक सीट दोनों के साझा क्षेत्र में होगी. यानी आधा इलाका जम्मू संभाग का और बाकी आधा कश्मीर घाटी का हिस्सा होगा. इस बार के लोकसभा चुनाव में जम्मू-कश्मीर की 5 में से दो सीटें बीजेपी और दो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती. एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की.
SC ने दिया जल्द चुनाव कराने का आदेश
आपको बता दें कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में विभाजित करने के फैसले को बरकरार रखते हुए चुनाव आयोग को 30 सितंबर तक जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने का आदेश दिया था. मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने 3 जून को कहा था कि चुनाव आयोग 'बहुत जल्द' जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करेगा.
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