प्रशासनिक इकाइयों के गठन पर घिरी जम्‍मू सरकार, सदन में जमकर हंगामा

जम्मू कश्मीर विधानसभा में मंगलवार को दिनभर राज्य सरकार द्वारा हाल ही घोषित प्रशासनिक इकाइयों के खिलाफ हंगामा हुआ. विपक्ष के जबरदस्त हंगामे के कारण सदन को कई बार स्थगित करना पड़ा, वहीं इस हंगामे में एक विधायक को चोट भी आई.

मंगलवार को जैसे ही 10 बजे जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई, पीडीपी विधायक हाथों में बैनर लेकर हंगामा करने लगे. विपक्षी विधायकों का आरोप था कि सरकार ने हाल ही जिन प्रशासनिक इकाइयों के गठन की घोषणा की है उनमें विपक्ष को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है.

पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि सरकार ने इन इकाइयों के गठन के लिए पहले दो समितियों का गठन किया था, जिसके सदस्यों ने राज्य भर का दौरा कर अपनी रिपोर्ट 2011 में पेश की थी. लेकिन उस रिपोर्ट को आज तक सदन में नहीं रखा गया. महबूबा ने कहा कि कैबिनेट सब कमिटी ने जिस रिपोर्ट को पेश किया उसमें विपक्ष के विधायकों के क्षेत्रों को नजरअंदाज किया गया है.

राजनीतिक नफा-नुकसान को देख कर हुई घोषणाएं
पीडीपी ने आरोप लगाया है कि जिन प्रशासनिक इकाइयों की घोषणा की गई वह राजनीतिक नफा-नुकसान को देख कर किया गया. पीडीपी ने कहा कि उनकी पार्टी ने पिछले साढ़े पांच साल से लोगों की आवाज को उठाया है और जो भी आज विधानसभा में हुआ उसकी जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि सरकार ने लोगों की अनदेखी की है. पीडीपी ने दावा किया कि सरकार जब तक उनकी मांगों का निपटारा नहीं करती वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे.

'विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है'
दूसरी ओर, सरकार का दावा है कि पीडीपी के पास लोगों से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इस तरह से विधानसभा में हंगामा करते हैं. सरकार का दावा है जिस इलाके में जितनी जरूरत थी वहां उतनी प्रशासनिक इकाइयां दी गई हैं.

मुद्दे पर विपक्ष एकजुट
सत्ता पक्ष चाहे जो भी कहे, फिलहाल पीडीपी समेत बीजेपी और पैंथर्स पार्टी के विधायकों ने भी प्रशासनिक इकाइयों के खिलाफ मोर्चा खोला है. ऐसे में तय है कि आने वाले दिनों में सदन में हंमागा जारी रहेगा.