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जम्मू-कश्मीर पर राम माधव का बड़ा बयान, अनुच्छेद 370 हर हाल में खत्म होगा

नरेंद्र मोदी सरकार के दो मंत्रियों के बयान के बाद बीजेपी नेता राम माधव ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हर हाल में खत्म होगा. शनिवार को राम माधव ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार अनुच्छेद-370 को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है.

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बीजेपी नेता राम माधव (फाइल फोटो)
बीजेपी नेता राम माधव (फाइल फोटो)

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जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाने को लेकर 24 घंटे में बीजेपी के तीन शीर्ष नेताओं ने बड़ा बयान दिया है. शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि अनुच्छेद-370 स्थायी नहीं है, इसके बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पंडित नेहरू भी कहा करते थे कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद-370 और घिसते-घिसते घिस जाएगा.

नरेंद्र मोदी सरकार के इन दो मंत्रियों के बयान के बाद बीजेपी महासचिव राम माधव ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हर हाल में खत्म होगा. शनिवार को राम माधव ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार अनुच्छेद-370 को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है.

राम माधव ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "जहां तक अनुच्छेद-370 का सवाल है, हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता से सभी वाकिफ है" अंग्रेजी के एक मुहावरे का इस्तेमाल करते हुए राम माधव ने कहा, "आर्टिकल-370 हैज टू गो लॉक, स्टॉक एंड बैरल..." ब्रिटेन और उत्तरी अमेरिका में इस्तेमाल किये जाने वाले इस मुहावरे का अर्थ होता है 'पूरी तरह से.'  राम माधव ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को संसद में पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया था.

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राम माधव ने कहा कि हमारी सरकार कश्मीर से जुड़े सभी मुद्दों को सुलझाना चाहती है और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने इसे लागू किया था तो उन्होंने खुद कहा था कि ये अस्थायी है और जल्द ही खत्म हो जाएगा. अनुच्छेद-370 से जुड़ी जटिलताओं पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, "इसे हटाने के लिए कुछ प्रक्रियाओं की जरूरत है, उचित समय पर इसका पालन किया जाएगा."

कांग्रेस की ओर इशारा करते हुए राम माधव ने कहा कि अमित शाह ने जो कहा उसमें ऐतिहासिक सच्चाई है, कश्मीर की समस्या जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में आजाद भारत की पहली सरकार द्वारा पैदा की गई. बता दें कि संविधान का अनुच्छेद-370 जम्मू-कश्मीर को स्वायत्त स्टेट्स का दर्जा देता है और कानून बनाने के केंद्र के अधिकार पर अंकुश लगाता है. 

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