अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस नेता विक्रमादित्य का समर्थन, कहा- यह नए युग की शुरुआत

जम्मू कश्मीर रियासत के महाराजा रहे हरि सिंह के पोते और कांग्रेस नेता युवराज विक्रमादित्य सिंह भी अनुच्छेद 370 को हटाए जाने पर मोदी सरकार के समर्थन में आ गए हैं. युवराज विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि सरकार के इस फैसले से महिला और अल्पसंख्यक समुदाय पूरी तरह से खुश होंगे. यह नए युग की शुरुआत है.

उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद राज्य की महिलाओं और अल्पसंख्यकों को भारत के संविधान के तहत समान दर्जा मिलेगा. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नए जम्मू-कश्मीर में व्यापार और औद्योगिक विकास के साथ रोजगार के अधिक अवसर होंगे.

विक्रमादित्य सिंह ने कहा, "यह जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख में हम सभी के लिए एक नए युग की शुरुआत है. भारत के साथ जम्मू  कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और इसका पुनर्गठन सचमुच एक ऐसा कदम है जिसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं." उन्होंने कहा, "अब जम्मू कश्मीर में महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों भारत के संविधान के तहत समान अधिकार मिलेगा."

उन्होंने कहा, "मैं इसे हमारे युवाओं के लिए एक प्रगतिशील और शांतिपूर्ण वातावरण में अधिक से अधिक व्यापार, औद्योगिक विकास के साथ निजी क्षेत्र के निवेश और बेहतर रोजगार के अवसरों के तौर पर देख रहा हूं. सिंह ने कहा, "मैं अपने पिता डॉ. कर्ण सिंह की ओर से आज (गुरुवार) सुबह व्यक्त किए गए विचारों का भी समर्थन करता हूं."

युवराज विक्रमादित्य सिंह उधमपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार थे. कांग्रेस ने उन्हें बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा था.

अनुच्छेद-370 को रद्द करने और जम्मू-कश्मीर के विभाजन के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के नेता बंटे हुए दिखाई दे रहे हैं. एक ओर जहां कांग्रेस इस फैसले का विरोध कर रही है, वहीं दूसरी ओर पार्टी के कई नेता इस फैसले के पक्ष में बोल रहे हैं. हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस विचार का विरोध किया है. पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी के सहयोगियों की आलोचना करते हुए कहा कि जो लोग जम्मू-कश्मीर और कांग्रेस का इतिहास नहीं जानते हैं, उन्हें पार्टी में नहीं रहना चाहिए.

आजाद की टिप्पणी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जनार्दन द्विवेदी, पूर्व सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उत्तर प्रदेश की विधायक अदिति सिंह और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे कई नेताओं के बयान के बाद आई है. इन नेताओं ने अनुच्छेद-370 को रद्द करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के केंद्र के फैसले का समर्थन किया है. सोमवार को मोदी सरकार के फैसले का स्वागत करने वाले द्विवेदी पहले व्यक्ति थे. उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद की गई गलती को ठीक कर दिया गया है.