J-K: जानिए परिसीमन को लेकर बीजेपी और कश्मीर के दलों की क्या है डिमांड?

जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में विधानसभा सीटों (Assembly Seats) के परिसीमन (Delimitation) की कवायद चल रही है. इसी कड़ी में परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) की टीम आज श्रीनगर दौरे पर पहुंच रही है. यहां पर सर्वदलीय बैठक (All Party Meeting) होगी.

परिसीमन आयोग की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भारतीय जनता पार्टी (BJP), कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी समेत कई क्षेत्रीय दलों के शामिल होने की संभावना है. इस बैठक से पहले आइए जानने की कोशिश करते हैं कि परिसीमन को लेकर बीजेपी और जम्मू-कश्मीर के दलों की क्या डिमांड है.

भारतीय जनता पार्टी- परिसीमन आयोग के दौरे से पहले बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि परिसीमन दो हिस्सों- पहाड़ी इलाके और मैदानी इलाकों में हो. निर्वाचन क्षेत्र बनाने में मतदाता भी एक कारक होना चाहिए, हमें उम्मीद है कि अब जो निर्वाचन क्षेत्र आएंगे वे जम्मू-कश्मीर को न्याय देंगे.

कांग्रेस- पीसीसी (आई) के प्रमुख जीए मीर ने कहा कि पार्टी जम्मू-कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों के पारदर्शी और समयबद्ध परिसीमन की मांग करेगी ताकि लोगों के बीच संदेह शांत हो सके, 24 जून को हुई सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि आयोग स्वतंत्र तरीके से काम कर रहा है, हमें उम्मीद है कि आश्वासन सही साबित हो.

राष्ट्रवादी पैंथर्स पार्टी- एनपीपी के अध्यक्ष हर्षदेव सिंह ने कहा कि पार्टी आयोग से मुलाकात करेगी और जम्मू और कश्मीर संभागों के लिए समान विधानसभा सीटों की मांग करेगी क्योंकि घाटी की तुलना में जम्मू को कम सीटें इस क्षेत्र के साथ किए गए पूरे भेदभाव का मूल कारण है.

पीपुल्स कॉन्फ्रेंस- सज्जाद लोन की अगुवाई वाली पीपुल्स कॉन्फ्रेंस भी परिसीमन आयोग से मुलाकात करेगी. पार्टी के प्रवक्ता अदनान अशरफ ने कहा कि पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने आयोग से मिलने और विधानसभा सीटों के परिसीमन की बहुत पारदर्शी प्रक्रिया की इच्छा रखने का फैसला किया है.

जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी: जेकेएपी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने भी परिसीमन आयोग के सदस्यों से मिलने और विधानसभा सीटों के स्वतंत्र और निष्पक्ष परिसीमन की मांग करने के पार्टी के फैसले की घोषणा की है.

बहुजन समाज पार्टी: बसपा के प्रदेश अध्यक्ष सोम नाथ मजोत्रा ने कहा कि पार्टी का प्रतिनिधिमंडल 8 जुलाई को जम्मू में परिसीमन आयोग से मुलाकात करेगा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा में अनुसूचित जाति (एससी) आरक्षित सीटों को सात से बढ़ाकर 10 करने की मांग करेगा क्योंकि एससी की आबादी बढ़ी है.

नेशनल कॉन्फ्रेंस: जम्मू-कश्मीर की मुख्य पार्टियों में से एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक परिसीमन आयोग से मुलाकात के लिए टीम नहीं बनाई है. नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले भी परिसीमन आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं लिया और इस आयोग के गठन को कोर्ट में चुनौती दी है.

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी- नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही तरह पीडीपी ने भी परिसीमन आयोग की बैठक से दूरी बना ली है. पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की मांग जम्मू-कश्मीर में फिर से धारा 370 लागू करने की है.

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