जम्मू-कश्मीर में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 200 अफसरों के तबादले

जम्मू- कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए आज निर्वाचन आयोग तारीखों का ऐलान करेगा, इससे पहले ही राज्य में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. सरकार ने राज्य में करीब 200 सिविल और पुलिस अधिकारियों का तबादला किया है.

कल शाम को विभिन्न विभागों के 88 आईएएस और केएएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे, वहीं आज आईजी से एसएसपी रैंक के 33 पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया, इनमें आईजी सीआईडी, रेंज डीआईजी और जिला एसएसपी का पूरा प्रभार शामिल है. सूत्रों का कहना है कि अगले 3 घंटों में तबादलों की एक और सूची जारी होने की उम्मीद है.

आईएएस अभिषेक शर्मा जो सांबा के उपायुक्त थे उनका ट्रांसफर कर राजौरी का उपायुक्त नियुक्त किया गया है. जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विकास कुंडल को जम्मू- कश्मीर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपते हुए पुंछ का उपायुक्त नियुक्त किया गया है.

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श्री शकील यूआई रहमान राथर, डिप्टी कमिश्नर, बांदीपोरा को स्थानांतरित कर पुष्प एवं उद्यान विभाग, कश्मीर के निदेशक के पद पर तैनात किया गया है. वहीं माजिद खलील अहमद द्राबू जो विधिक माप विज्ञान, जम्मू-कश्मीर में नियंत्रक के पद पर तैनात थे उन्हें  आईसीपीएस, जम्मू-कश्मीर का मिशन निदेशक बनाया गया है. 

उमर अब्दुल्ला का पोस्ट

 इन तबादलों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'जम्मू-कश्मीर प्रशासन को इस बड़े पैमाने पर फेरबदल का आदेश देने के लिए सचिवालय और पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस पर काम करने के लिए बुलाना पड़ा, मुझे पता चला है कि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चुनाव आयोग आज चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा. यह और भी बड़ा कारण है कि चुनाव आयोग को इस तबादले के आदेश को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के चश्मे से देखना चाहिए. नेशनल कॉन्फ्रेंस को संदेह है कि उपराज्यपाल का इरादा पक्षपातपूर्ण रहा है.'

आज होना है विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान

आपको बता दें कि आज शाम तीन बजे चुनाव आयोग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिसमें जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान होगा. राज्य में 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहा है. साल 2019 में राज्य पुनर्गठन और केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद से ही जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां जल्द विधानसभा चुनाव कराने और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रही थीं. सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को सितंबर तक जम्म- कश्मीर के विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए थे.

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90 सीटों पर चुनाव

परिसीमन का काम पूरा न हो पाने के कारण जम्मू-कश्मीर में लंबे समय तक विधानसभा चुनाव नहीं कराया जा सका था. मई, 2022 के परिसीमन के बाद अब जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या 90 हो गई है. इस तरह जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं. 2014 में 87 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें जम्मू की 37 और कश्मीर घाटी की 46 सीटों के अलावा 6 सीटें लद्दाख की थीं.

पिछली बार 2014 में हुए थे चुनाव

राज्य पुनर्गठन के पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए चुनाव आखिरी बार साल 2014 में हुए थे. तब जम्मू कश्मीर विधानसभा की 87 सीटों के लिए करीब 65 फीसदी वोटिंग हुई थी. चुनाव नतीजों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को सबसे ज्यादा 23 फीसदी वोट मिले थे लेकिन पार्टी 25 सीटों के साथ पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के बाद दूसरे नंबर रही थी. पीडीपी तब 28 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी.