जम्मू कश्मीर: बिजली संकट में मदद के लिए आगे आई सेना, 'जुगाड़' से चार्ज कराए जा रहे लोगों के मोबाइल

जम्मू-कश्मीर में कर्मचारियों की हड़ताल के चलते हुए बिजली संकट के बीच सेना मदद के लिए आगे आई है. सेना ने बिजली को बहाल करने के लिए न सिर्फ प्रमुख बिजली घरों की कमान संभाल रखी है, बल्कि अब दूरस्थ इलाकों में लोगों के मोबाइल चार्ज का भी जिम्मा उठा लिया है. 

दरअसल, जम्मू-कश्मीर में निजीकरण के विरोध में 20 हजार कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं. ऐसे में कई इलाके बिजली संकट का सामना कर रहे हैं. ब्लैकआउट के चलते लोगों का फोन भी चार्ज नहीं हो पा रहा है. ऐसे में सेना ने लोगों के फोन चार्ज करने के लिए ट्रक में ही चार्जिंग पॉइंट बनाए हैं. इन ट्रकों को दूरस्थ इलाकों में ले जाया जा रहा है. सेना के इस कदम से इलाकों में रहने वाले लोगों को काफी मदद मिल रही है. 

20,000 से ज्यादा कर्मचारियों की हड़ताल

दरअसल, जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को मर्ज करने का फैसला किया है. इस मर्जर को रोकने समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बिजली विभाग के 20,000 से अधिक लाइनमैन से लेकर इंजीनियरों तक ने शुक्रवार आधी रात के आसपास से काम का बहिष्कार कर हड़ताल शुरू कर दी. इसके चलते राज्य के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई और आवश्यक सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो गईं. इसके बाद प्रशासन ने बिजली बहाली के लिए सेना से मदद मांगी. 

कल तक दूर हो जाएगा बिजली संकट

उधर, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, जम्मू-कश्मीर के लोगों को पिछले दो दिनों से बिजली संकट का सामना करना पड़ा. हमने बिजली संकट को दूर करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं. दुर्भाग्य है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि चीजें बदलें. हमने हड़ताल करने वाले कर्मचारियों से बात की है. सेना के इंजीनियर्स और अन्य अफसरों की मदद से 60% बिजली आपूर्ति शुरू कर दी गई है. मंगलवार तक 100% बिजली आपूर्ति हो जाएगी. 
 
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने साधा निशाना

ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जम्मू-कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को मर्ज करने के प्रशासन के फैसले पर चिंता व्यक्त की है. कॉन्फ्रेंस ने अपने बयान में कहा, पूरे देश में इस तरह का मर्जर कहीं नहीं हुआ. हुर्रियत ने कहा, इस फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर के प्राकृतिक संसाधनों को हथियाने में जुटी है. हुर्रियत ने कहा, हम इस मामले में हड़ताल पर गए सभी कर्चारियों की मांगों का समर्थन करते हैं. 

उमर ने ऊर्जा मंत्री के बयान पर पलटवार किया 

जम्मू में बिजली संकट पर ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा, वहां कुछ फीडर पर दिक्कत हुई है, जिसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है. कर्मचारी यूनियन से बातचीत हो रही है. कश्मीर में बिजली संकट का कोई असर नहीं पड़ा है. इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू-कश्मीर तो जम्मू शहर और जम्मू के मैदानी क्षेत्र से आगे भी फैला है. पता करिए कि जम्मू के दूरस्थ इलाकों में क्या हो रहा है? जम्मू कश्मीर में कश्मीर भी शामिल हैं. स्थिति उतनी आसान नहीं है, जैसे आप बता रहे हैं. 

 

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