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7 महीने बाद जम्मू-कश्मीर में हटा सोशल मीडिया से बैन, 2G स्पीड में कर सकेंगे इस्तेमाल

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने बुधवार को सोशल मीडिया पर लगी पाबंदी को हटा दिया है. अब घाटी में इंटरनेट की सुविधा को 2G स्पीड तक एक्सेस किया जाएगा.

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जम्मू-कश्मीर में लगी पाबंदी पर प्रशासन का फैसला
जम्मू-कश्मीर में लगी पाबंदी पर प्रशासन का फैसला

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  • जम्मू-कश्मीर में सोशल मीडिया पर रोक हटी
  • 2G स्पीड के साथ लोग कर सकेंगे इस्तेमाल
  • 5 अगस्त के बाद से बंद था सोशल मीडिया का इस्तेमाल
अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में जारी सोशल मीडिया पर बैन को अब हटा दिया गया है. बुधवार को जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से इसकी जानकारी दी गई. करीब 6 महीने के बाद अब लोग जम्मू-कश्मीर में सोशल मीडिया साइट का उपयोग कर सकेंगे. हालांकि, ये सुविधा सिर्फ 2G स्पीड तक ही लागू होगी.

पिछले साल 5 अगस्त को जब केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लिया था, तब इंटरनेट-सोशल मीडिया की सुविधा पर रोक लगा दी गई थी. लेकिन अब इस रोक को वापस ले लिया है. इसके साथ ही अब घाटी में सभी वेबसाइट को चलाया जा सकेगा, पहले कुछ वेबसाइट के संचालन पर रोक लगी थी.

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ये आदेश जम्मू-कश्मीर के गृह विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शालीन काबरा के द्वारा जारी किया गया है. इसके साथ ही लैंडलाइन कनेक्शन के साथ जुड़े इंटरनेट कनेक्शन को भी शुरू कर दिया गया है, हालांकि इसके लिए प्रशासन से मंजूरी लेनी होगी. प्रशासन के द्वारा जारी ये आदेश 17 मार्च तक लागू होगा, अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया है.

जम्मू-कश्मीर प्रशासन के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, उसमें कुछ शर्तें लागू हैं...

- इंटरनेट की स्पीड सिर्फ 2जी तक ही रहेगी.

- पोस्टपेड सर्विस वाले लोगों को इंटरनेट की सुविधा मिल जाएगी, लेकिन अगर किसी के पास प्री-पेड सिम है वो वेरिफाई होने के बाद इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे.

- फिक्स लैंडलाइन पर इंटरनेट की सुविधा जारी रहेगी.

हालांकि, इससे पहले जनवरी में ही इंटरनेट पर लगा बैन हटा दिया गया था लेकिन उसमें चिन्हित वेबसाइट को खुलने दिया जा रहा था. लेकिन अब सोशल मीडिया से भी बैन को हटाया गया है.

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5 अगस्त के बाद से जम्मू-कश्मीर में कई तरह की पाबंदियां लागू की गई थीं. जिसे धीरे-धीरे हटाया जा रहा है. केंद्र सरकार ने फैसला लेते हुए जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया था, साथ ही साथ जम्मू और कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया था. इसके अलावा लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था.

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