जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी और विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद केंद्र सरकार और प्रशासन की कोशिश राज्य की स्थिति को तेजी से सामान्य बनाने की है. सरकार के साथ-साथ प्रशासन नई व्यवस्था को लेकर लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश में लगा हुआ है.
राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज बुधवार को श्रीनगर नगर निगम (SMC) के पार्षदों के साथ चाय पर मुलाकात की और विकास के लिए नगर निगम के हर वार्ड को 25 लाख अतिरिक्त रुपये देने की बात कही.
राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने श्रीनगर नगर निगम के पार्षदों के साथ बैठक में आश्वासन दिया कि जल्द ही निगम को ग्रांट इन एड के रूप में 100 करोड़ रुपये की राशि जारी की जाएगी. इसके अलावा 14वें वित्त आयोग के तहत श्रीनगर नगर निगम को 500 करोड़ रुपये की राशि अलग से मिलेगी. नगर निगम को 86 करोड़ अलग से दिए जा चुके हैं.
शहर के लिए 5 हजार स्ट्रीट लाइट
राज्यपाल ने इस दौरान कहा कि 86 करोड़ की राशि नगर निगम को पहले ही दी जा चुकी है. शहर को जल्द ही 5,000 स्ट्रीट लाइटें उपलब्ध करवाई जाएगी. ईईएसएल कॉर्पोरशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्रीनगर में 100 फीसदी स्ट्रीट लाइटें 7 साल की अवधि के लिए लगाएगी.
ईईएसएल घाटी में स्थिति सुधरने के बाद काम शुरू कर देगा. साथ ही राज्यपाल ने श्रीनगर नगर निगम के लिए 7400 स्ट्रीट लाइटें खरीदने का ऐलान भी किया.
विकास के लिए SMC को 18.50 करोड़ अतिरिक्त
पार्षदों के साथ बैठक में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने नगर निगम में विकास कार्य के वास्ते अतिरिक्त 18.50 करोड़ रुपये दिए जाने का ऐलान किया. जिसके आधार पर प्रति वार्ड को 25-25 लाख रुपये अतिरिक्त राशि के रूप में मिलेंगे.
राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने श्रीनगर स्थित राज भवन ऑडिटोरियम में श्रीनगर नगर निगम के पार्षदों के साथ मुलाकात की. इन पार्षदों को राज्यपाल ने विशेष न्योता देकर बैठक में बुलाया था. बैठक में राज्यपाल और पार्षदों के अलावा राज्यपाल के सलाहकार केके शर्मा, मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रहम्णयम तथा प्रधान सचिव धीरज गुप्ता के साथ-साथ श्रीनगर नगर निगम के कमिश्नर और शहर के कई आला अधिकारी भी मौजूद थे.
बैठक में पार्षदों ने राज्यपाल को शहर में संचार के साधनों और इंटरनेट के बंद होने से हो रही समस्याओं से अवगत कराया और उन्होंने अनुरोध किया कि शहर के लिए यह सुविधा शुरू कर दी जाए. इसके अलावा पार्षदों ने लोगों तक पहुंचने और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए फंड की मांग भी की.
स्टडी दौरे पर जाएंगे पार्षद
राज्यपाल ने इंडियन हाउस होल्ड लैट्रिन्स (IHHL) से जुड़े मामलों को जल्द खत्म किए जाने का भरोसा दिलाया. उन्होंने वादा किया कि सभी पेंडिंग कामों को 30 सितंबर तक पूरा करा दिया जाएगा.
जम्मू-कश्मीर में कम्युनिकेशन को लेकर हो रही दिक्कतों के बारे में राज्यपाल मलिक ने श्रीनगर में मोबाइल कनेक्टिविटी बहाल करने का भरोसा दिलाया.
राज्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि पार्षदों के शिष्टमंडल को अन्य राज्यों में स्टडी दौरे पर भेजा जाएगा ताकि वह देश के अन्य हिस्सों में नगर निगम के कार्यों की जानकारी हासिल कर सकें. मलिक ने पार्षदों से आग्रह किया कि वह अपने संबंधित वार्डों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित भाव से कार्य में लग जाएं.