370 के बाद भी जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदना आसान नहीं, बनेंगे कड़े नियम!

मोदी सरकार की ओर से अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को मिल रहे स्पेशल स्टेटस का दर्जा खत्म किए जाने के बाद अब स्थानीय लोगों को यह डर सता रहा है कि बाहरी लोग वहां आकर ताबड़तोड़ जमीन खरीदने लगेंगे और बड़ी संख्या में बस जाएंगे. हालांकि, ऐसा होना आसान नहीं है और अब भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता तथा जम्मू-कश्मीर के पूर्व उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने केंद्र सरकार से डोमिसाइल जैसी कड़ी व्यवस्था लाने का सुझाव दिया है.

जम्मू कश्मीर के पूर्व उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने स्थानीय नागरिकों की आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचाने की बात कही है. डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा, 'हम केंद्र सरकार को जमीन से संबंधित अधिकारों के विकल्प के बारे में सुझाव देंगे. केंद्र पहले ही स्थानीय अधिकारों को सुनिश्चित करने के ऑप्शन तलाश रहा है.'

'स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा अहम'

निर्मल सिंह ने कहा, 'हम जल्द ही जम्मू-कश्मीर में भूमि से संबंधित अधिकारों को प्रस्तावित करेंगे. स्थानीय नागरिकों के हितों की सुरक्षा की जाएगी. जिस तरह से पंजाब और हिमाचल प्रदेश में कृषि योग्य भूमि नहीं खरीदी जा सकती, ऐसी ही व्यवस्था यहां भी होनी चाहिए. हालांकि केंद्र सरकार पहले से ही इस तरह के विकल्प पर विचार कर रही है.'

जम्मू-कश्मीर विधानसभा के स्पीकर निर्मल सिंह ने यह भी कहा कि निजी सेक्टरों के आने से राज्य में उद्योग जगत को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि किसी भी तरह का दुरुपयोग नहीं होगा और जमीन के मालिकों का हित बरकरार रहेगा.

उन्होंने कहा कि अगर कोई अपनी जमीन बेचना चाहे तो बेच सकता है. लेकिन इस तहर का डर फैलाया जा रहा है कि बाहरी लोग यहां आकर पूरी जमीन खरीद लेंगे और यहां बस जाएंगे. इस तरह की किसी भी संभावना से इनकार करते हुए उन्होंने कहा, 'मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि ऐसा नहीं होगा. कश्मीरी नेता अगर आतंकवादी और पाकिस्तान समर्थित लोगों का अपने यहां स्वागत कर सकते हैं तो इंडस्ट्री का क्यों नहीं कर सकते?'

जम्मू-कश्मीर जल्द ही राज्य से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बदलने जा रहा है. ऐसा होने से राज्य में रोजगार की संभावनाएं बढ़ सकती है. उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी में महज 6 फीसदी लोग ही हैं. जबकि 90 फीसदी लोग कश्मीर के निवासी हैं. अब उनके पास रोजगार के नए असवर होंगे.

'परिवारों का खत्म हुआ विशेषाधिकार'

निर्मल सिंह ने कहा कि राज्य में अब तक कुछ ही परिवारों के पास विशेषाधिकार था. जबकि जम्मू, लद्दाख, गुर्जरों, बक्करवालों और वाल्मीकियों के साथ भेदभाव किया गया था.

संसद से अनुच्छेद 370 के जरिए राज्य को मिले स्पेशल स्टेटस का दर्जा हटाए जाने के बाद ही डॉक्टर निर्मल सिंह ने अपनी गाड़ी से जम्मू-कश्मीर का झंडा उतार दिया था. पहले उनकी गाड़ी पर तिरंगा और जम्मू-कश्मीर का झंडा लगा हुआ था, लेकिन अब उन्होंने जम्मू-कश्मीर का झंडा उतार दिया है. इसके बाद उनकी गाड़ी पर सिर्फ एक ही झंडा (तिरंगा) लगा हुआ है.

बाहरी के लिए आसान नहीं जमीन खरीदना

जम्मू-कश्मीर से स्पेशल स्टेटस का दर्जा खत्म होने के बाद यह बात हर ओर प्रचारित की जा रही है कि घाटी में कोई भी जाकर जमीन खरीद सकता है. लेकिन अगर जम्मू-कश्मीर को छोड़ भी दिया जाए तो कई राज्य ऐसे हैं जिनके लिए विशेष प्रावधान के तहत हर किसी के लिए जमीन खरीदने पर प्रतिबंध है. और अब यहां भी ऐसी ही व्यवस्था करने की मांग उठने लगी है,

देश में कई क्षेत्र ऐसे हैं, जहां अनुच्छेद 371 की वजह से बाहरी लोगों के लिए वहां पर जमीन खरीदना संभव नहीं है. कई राज्य ऐसे हैं, जहां पर खेती योग्य जमीन नहीं खरीदी जा सकती. हिमाचल प्रदेश में बाहरी लोग खेती के लिए जमीन नहीं खरीद सकते. आवासीय जमीन खरीदने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होती है. उसी तरह उत्तराखंड में भी बाहरी लोगों के जमीन खरीदने पर रोक है. साथ ही ऐसा प्रबंध भी किया गया है कि जमीन बिल्डर के हाथों न चला जाए.

तमिलनाडु में खेती योग्य जमीन खरीदने पर रोक लगी हुई है. गैर खेती योग्य जमीन खरीदने के लिए भी कड़े नियम है और वही जमीन बेची जा सकती है जहां 10 सालों से खेती न हो रही हो. कर्नाटक और केरल में भी बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदने को लेकर कड़े नियम हैं. पूर्वोत्तर भारत के नगालैंड, मिजोरम और सिक्किम में बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदने पर प्रतिबंध है.