राज्य सभा में लिखित जवाब में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जवाब दिया है कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 80,068 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तौर पर 63 परियोजनाओं के लिए दिया गया है. आपको बता दें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ महीने पहले राज्य के लिए 80,000 हजार करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी.
इस पैकेज का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि 80 हजार करोड़ के पैकेज से कश्मीर का भाग्य बदलेगा, ये तो बस शुरुआत है. दिल्ली का खजाना आपके लिए है, और ये दिल भी आपके लिए है. इस दौरान प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा था कि कश्मीर के लिए मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है. अटल जी ने हमें तीन मंत्र दिए थे, कश्मीरियत, जम्हूरियत, इंसानियत. कश्मीर में विकास का रास्ता इन तीन स्तंभों पर खड़ा है. हमें अटल जी के नक्शे-कदम पर चलना है.
राज्य सभा में लिखित जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा कि अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों के 63 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं. रिपोर्ट के मुताबिक अकेले रक्षा मंत्रालय के 2147 करोड़ के काम हो रहे हैं. वित्त मंत्रलाय 6901 करोड़ की परियोजनाओं पर काम कर रहा है. तो हेल्थ मिनिस्ट्री 4900 करोड़ के कई प्रोजेक्ट पर कश्मीर के लिए काम कर रही है.
आपको बता दें कि कश्मीरी माइग्रेंट को सरकारी नौकरी देने के लिए 1080 करोड़ रुपये केवल गृह मंत्रालय खर्च कर रहा है. यही नहीं गृह मंत्रालय 5263 करोड़ रुपये खर्च करके जम्मू कश्मीर की स्थिति में सुधार लाने की बड़ी कोशिश कर रही है. हाल ही में जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री ने चेनानी नाशरी टनल आम जनता के लिए सौगात के तौर पर दिया है. ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो काम जम्मू कश्मीर में कर रही है, उसमे सबसे ज्यादा 40671 करोड़ रूपये अलग-अलग परियोजनाओं में खर्च किया जा रहा है.
कश्मीर में जहां एक ओर आतंकियों से सुरक्षा बल उनको मुहतोड़ जवाब दे रहे हैं. वहीं केंद्र सरकार बड़े-बड़े पैकेज के साथ जम्मू कश्मीर राज्य की जनता की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास कर रही है.