न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर बनेगी जम्मू-कश्मीर में सरकार: अख्तर

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने बुधवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में अगली सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर गठित होगी. इसके लिए सही बातचीत की जरूरत है, जो ज्यादा लंबी नहीं चलेगी. सरकार बनने का ऐलान जल्द हो सकता है.

पीडीपी प्रवक्ता नईम अख्तर ने कहा, 'जम्मू-कश्मीर में अगर सरकार बनती है तो बीजेपी और पीडीपी के बीच सीट बंटवारे की व्यवस्था है. अगर सब ठीक जाता है तो दोनों पार्टी के बीच एक सहज बातचीत है और आम सहमति से ही ऐसा होगा.'

सरकार न बनने की स्थ‍िति में 9 जनवरी से राज्य में राज्यपाल शासन लागू हो गया. जम्मू कश्मीर संविधान की धारा 92 के तहत छह माह के लिए राज्यपाल शासन लागू कर दिया. राज्य में नवंबर और दिसंबर, 2014 में कुल पांच चरणों में चुनाव हुए थे और परिणाम 23 दिसंबर, 2014 को घोषित किए गए थे. उसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी की हार के बाद 24 दिसंबर, 2014 को इस्तीफा दे दिया था.

आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर में 87 विधानसभा सीटों के लिए दिसंबर में हुए चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, जिससे यहां सरकार गठन को लेकर संकट खड़ा हो गया है. चुनाव में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 28 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है. इसके बाद भारतीय जनता पार्टी 25 सीट के साथ दूसरे स्थान पर रही. नेशनल कांफ्रेंस ने 15 और कांग्रेस ने 12 सीटें जीती.