5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर इसे केंद्र शासित राज्य घोषित किया गया था. तब सरकार ने जम्मू-कश्मीर के युवाओं को आश्वासन दिया था कि जितने भी सरकारी पद यहां पर खाली हैं, उनको दो साल के भीतर भर दिया जाएगा. कई बार नोटिफिकेशन भी निकला और राज्यपाल से लेकर प्रधानमंत्री तक ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा. 50 हजार सरकारी नौकरियां देने का वादा किया गया था, लेकिन इन तीन वर्षों के दौरान सिर्फ 5 हजार ही ऐसी नियुक्तियां की गई हैं. जिसके चलते 8 दिनों से छात्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. देखें ये रिपोर्ट.