सरकारी कर्मचारियों को फायदा देने के लिए झारखंड कैबिनेट ने राज्य में राजनीतिक अस्थिरता के बीच एक सितंबर को पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का प्रस्ताव पारित कर दिया था. इस स्कीम से लगभग डेढ़ लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे.
दरअसल, सरकार ने 1 अप्रैल 2004 को पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया था. इसके बाद यहां एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम लागू कर दिया गया था. कर्मियों को इस स्कीम में अपने वेतन से 10% राशि कटवानी पड़ती थी और सरकार उसमें 14% का योगदान देती थी. स्कीम मार्केट से लिंक्ड थी.
लिहाजा, पुरानी पेशन स्कीम लागू किए जाने की मांग उठती रही थी. इसे लेकर कई बार आंदोलन भी हुआ था. हेमंत सोरेन कैबिनेट ने इसे अप्रूव कर दिया था. एक सितंबर को ही घोषणा कर दी गई थी की एसओपी तैयार होने के बाद उसमें ऑप्शन दिया जाएगा.
15 नवंबर तक कर्मचारियों को चुनना होगा विकल्प
झारखंड स्थापना दिवस यानी 15 नवंबर से पहले ऑप्ट करके कर्मियों को देना होगा. इस ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कर्मियों को आखिरी सैलरी की आधी राशि बतौर पेंशन मिलेगी. साथ ही डीए भी इस स्कीम में दिया जाएगा. लिहाजा ये ही कर्मचारियों को भा रही है और वे इसकी सराहना भी कर रहे हैं.
सरकार ने 21 सितंबर को पुरानी पेंशन योजना को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. अब कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम को चुन सकेंगे, जिसमें उन्हें ज्यादा लाभ और सुरक्षा महसूस होती है. हालांकि, झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों को नई या पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प दिया है.
नोटिफिकेशन में बताया गया है कौन और कैसे चुन सकता है विकल्प
कर्मचारी 15 नवंबर 2022 तक विकल्प का चयन कर सकेंगे. इसके लिए नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना में अनुलग्नक दिया गया है. फॉर्म भरने का प्रारूप और गाइडलाइंस भी दी गई हैं. साथ ही यह भी बताया गया है कि कैसे और कौन ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प चुन सकता है.