रंगदारी मांगने वाला वकील 6 दिन की ED हिरासत में, झारखंड हाईकोर्ट में करता है प्रैक्टिस

जनहित याचिका (PIL) से बचाने के नाम पर कई करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने वाले एक वकील राजीव कुमार को 6 दिन की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया गया है. मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून से जुड़े मामले सुनने वाली स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में ईडी की मांग स्वीकार करते हुए राजीव कुमार को रिमांड पर भेजा है. ईडी की हिरासत 20 अगस्त से शुरू होगी.

झारखंड हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल पुलिस ने पिछले महीने गिरफ्तार किया था. फिलहाल वो अलीपुर जेल में बंद है. रिमांड पर लेने की अनुमति मिलने के बाद ईडी के अधिकारियों की एक टीम कोलकाता रवाना हो गई है, जहां से राजीव कुमार को पूछताछ के लिए रांची लाया जाएगा.

राजीव कुमार ने कोलकाता के एक कारोबारी अमित अग्रवाल को एक जनहित याचिका से बचाने के नाम पर ब्लैकमेल किया. इसके बदले में उसने अमित अग्रवाल से करोड़ों रुपये की कथित रंगदारी मांग की. अमित अग्रवाल एक शेल कंपनी (कागजी कंपनी) से जुड़े मामले का सामना कर रहे हैं. दरअसल राजीव कुमार ने अपने एक मुवक्किल आरटीआई एक्टिविस्ट शिव शर्मा की ओर से दो जनहित याचिका दायर की थीं. इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ शेल कंपनियों में निवेश कर आय से अधिक संपत्ति एकत्रित करने का आरोप लगाया था. वहीं मामले की जांच ईडी या सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई थी. शेल कंपनियों से जुड़े एक मामले अमित अग्रवाल भी वादी थे, ऐसे में अमित अग्रवाल को राहत दिलाने के नाम पर राजीव कुमार से रुपये की मांग की थी.

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इस मामले में ईडी ने अपना हाथ तब डाला, जब बंगाल पुलिस ने राजीव कुमार को 50 लाख रुपये की नकदी के साथ रंगे हाथ पकड़ा. ईडी की रांची इकाई ने इतनी बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के बाद जांच शुरू की. कोलकाता पुलिस ने राजीव कुमार को पिछले महीने गिरफ्तार किया था. उसे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक पार्किंग लॉट से गिरफ्तार किया गया. उस वक्त उसके पास से 50 लाख रुपये नकद भी बरामद किए गए, जो रंगदारी की पहली किस्त थी. बाद में उसे अलीपुर जेल भेज दिया गया.