झारखंड सरकार ने केंद्र से मांगे 10 IPS, सीएम सोरेन बोले- राज्य में पुलिस अफसरों की कमी

पुलिस अफसरों की कमी से जूझ रहे झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने केंद्र से 10 आईपीएस (IPS) अफसरों की मांग की है. राज्य सरकार ने सोमवार को गृह मंत्रालय से अपील की है कि सिविल सेवा परीक्षा-2020 के माध्यम से चयनित अफसरों में से 10 आईपीएस अफसर राज्य को दिए जाएं. झारखंड पुलिस हेडक्वार्टर के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हरी झंडी मिल गई है. 

झारखंड के 24 में से 19 जिले नक्सल प्रभावित हैं. मुख्यमंत्री ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक, राज्य में पुलिस अफसरों की कमी को देखते हुए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें गृह मंत्रालय से सिविल सेवा परीक्षा-2020 के माध्यम से चयनित अफसरों में से 10 आईपीएस अलॉट करने के लिए अपील की गई है. 
 
राज्य में 36 अफसरों की कमी
बयान में कहा गया है कि नक्सलियों से निपटने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर से मिले प्रस्ताव के आधार पर गृह मंत्रालय से अपील की गई है. इसमें आगे कहा गया है कि राज्य में IPS की स्वीकृत पद 149 हैं, लेकिन अभी सिर्फ 113 अफसर मौजूद हैं. इनमें से 93 अफसरों की सीधे भर्ती हुई है, वहीं, 20 प्रमोट हुए हैं. ऐसे में राज्य में सीधे भर्ती के कोटे में भी 11 आईपीएस अफसरों की कमी है. 

5 राज्यों से लगती है झारखंड की सीमा
झारखंड़ की सीमा ओडिशा , छत्तीसगढ़ , बिहार, बंगाल और उप्र 5 राज्यों से लगती है. इन राज्यों के बीच इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी नियमित तौर पर होती है ताकि जॉइंट कॉम्बिंग ऑपेरशन की जरूरत पड़ने पर मिलकर काम किया जा सके.

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