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झारखंड: पुरानी पेंशन बहाली पर बनी सहमति, 1 रुपये में हर महीने मिलेगी 1 किलो दाल, सोरेन का बड़ा फैसला

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार बनते ही लोगों से मुफ्त बिजली का वादा किया था. इसके बाद उन्होंने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने की भी बात कही थी. पिछले महीने उन्होंने पुरानी पेंशन जल्द बहाल करने की बात कही थी. उन्होंने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में अपने सभी वादे पूरे कर दिए.

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सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 55 प्रस्ताव कैबिनेट में पास (फाइल फोटो)
सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 55 प्रस्ताव कैबिनेट में पास (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • 61 लाख राशन कार्ड धारकों को मिलेगा फायदा
  • मनरेगा के तहत हर दिन 27 रुपये मजदूरी बढ़ाई

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग में 55 प्रस्ताव पास हुए. इसके तहत राज्यकर्मियों को पुरानी पेंशन पद्धति लागू करने पर सहमति बनी. राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड तीसरा राज्य हो जाएगा जो पुरानी पेंशन पद्धति लागू करेगा. पिछले महीने हेमंत सोरेन ने कहा था कि 15 अगस्त तक पुरानी पेंशन योजना लागू हो जाएगी.

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इसके अलावा कैबिनेट बैठक में खाद्य विभाग का भी एक प्रस्ताव पास हुआ. इसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले 61 लाख राशन कार्ड धारकों को अब हर महीने 1 रुपये में 1 किलो चना दाल मिलेगी.

वहीं निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने, 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का भी प्रस्ताव पास हुआ है. साथ ही मनरेगा योजना के तहत हर दिन 27 रुपये की वृद्धि की गई है यानी अब मनरेगा के तहत मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 237 रुपये प्रति दिन हो जाएगी.

आज 10 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी

झारखंड में 16 जुलाई को 10 हजार युवाओं को नौकरी दी जाएगी. रांची के मोरहाबादी मैदान में रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे. इस रोजगार मेला में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नौकरी और उसी के अनुसार वेतन दिया जाएगा. सभी को निजी क्षेत्र में नौकरियां दी जाएंगी.

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29 जुलाई से शुरू होगा मॉनसून सत्र

आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 29 जुलाई से शुरू होगा और 5 अगस्त को खत्म होगा. कैबिनेट सचिवालय और सतर्कता विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में एक सर्कुलर जारी कर दिया है. राज्य सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए अपना पहला अनुपूरक बजट एक अगस्त को पेश करेगी, जबकि इस पर चर्चा दो अगस्त को होगी. राज्य के बिल 3-5 अगस्त से पेश होने की संभावना है.

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