मोमेंटम झारखण्ड में MOU फर्जीवाड़ा, कुछ दिन पहले बनी कंपनियों से करोड़ों का समझौता

झारखण्ड में आयोजित हुए मोमेंटम झारखण्ड में सरकार ने तीन लाख करोड़ रुपये के निवेश को लेकर काफी प्रचार किया था. अब यह बात सामने आ रही है कि इनमे से कई कम्पनियां, जिसके साथ एमओयू साईन किये गए थे. वे इस इवेंट से चंद दिनों से लेकर कुछ महीने पहले ही अस्तित्व में आई थी. झारखण्ड विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में इस बात का खुलासा हुआ है.

निरसा के विधायक अरुप चटर्जी ने दिल्ली की एक कंपनी पार्सा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के बारे में जानकारी मांगी थी. इस कंपनी ने झारखंड सरकार के साथ 1900 करोड़ रुपये का एमओयू किया है. साथ ही 400 लोगों को रोजगार देने का भी वादा किया है.

एमओयू से कुछ दिन पहले बनी कंपनी

पार्सा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड ने 1900 करोड़ का एमओयू फरवरी 2017 में किया था. वहीँ कंपनी भी फरवरी माह में ही बनी थी. उस समय इस कंपनी की कुल जमापूंजी महज एक लाख की थी. विधायक अरूप चटर्जी के मुताबिक यह तो महज एक बानगी है. ऐसे कई और कम्पनियां है, जिसके साथ सरकार ने एमओयू किया गया है, लेकिन उनकी आर्थिक हैसियत उतनी नहीं है. विधायक के मुताबिक ऐसा कर सरकार ने जनता की आंखों में धूल झोंका है. इन कंपनियों के पास काम का कोई अनुभव भी नहीं है.

कई और कंपनियां हैं

इसी तरह सिबिक्स हाउसिंग प्रा. जिसने उद्योग, खनन व भूतत्व विभाग से 6400 करोड़ रु. का करार किया है, वह मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से रजिस्टर्ड भी नहीं है. विधायक के मुताबिक इस कंपनी की न ही अपनी वेबसाइट है और न कोई एड्रेस. कंपनी का दावा है कि वह सिंगल व डबल ईपीएस पैनल से मल्टी लेयर पीसीबी बनाएगी. इसी तरह ओरिएंट क्राफ्ट फैशन पार्क वन एलएलपी के साथ भी 1500 करोड़ रुपये का एमओयू किया गया है. इस कंपनी की कुल जमापूंजी भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के मुताबिक एक लाख रु. है. इसे भी 3 फरवरी 2017 को बनाया गया. वहीं पंचकुला की कंपनी रिसाइकल्ड रिफ्यूज इंटरनेशनल लिमिटेड से भी सरकार ने 7000 करोड़ का एमओयू किया है. इसे भी मोमेंटम झारखंड से सिर्फ 4 महीने पहले बनाया गया था. इसकी जमापूंजी भी एक लाख रुपये थी. वहीं सरकार ने मोहम इंफोसोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ झारखंड के तीन विभागों ने 3800 करोड़ रुपये के तीन एमओयू किए, जबकि इस कंपनी की कुल जमापूंजी एक करोड़ रुपये की है.