सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि व्यापम घोटाला मामले की जांच के लिए सीबीआई के पास पर्याप्त अधिकारी नहीं हैं, इसलिए मध्य प्रदेश पुलिस के कुछ अफसरों को इस काम में लगाना चाहिए.
सरकार के एटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि सीबीआई का 50 फीसदी स्टाफ अलग-अलग राज्यों से डेपुटेशन पर आता है, लेकिन डेपुटेशन कम हो रहा है, जिसकी वजह से कई केसों की जांच कर रही सीबीआई के पास अफसरों की कमी हो गई है. अटॉर्नी जनरल ने शीर्ष कोर्ट से कहा, 'हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को जांच में शामिल किया जाना चाहिए.' मामले पर अगली सुनवाई 24 अगस्त को है.
अटॉर्नी जनरल से सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीबीआई पर पहले से ही एक हजार से ज्यादा मामलों की जांच का भार है और जांच एजेंसी में सात सौ से ज्यादा वेकैंसी हैं. उन्होंने कहा कि व्यापम से जुड़े मामलों की जांच में राज्य सरकार के 2000 से ज्यादा अधिकारी शामिल रहे हैं और वे सीबीआई की भी मदद कर सकते हैं.