शिवराज को भाया केजरीवाल का गवर्नेंस मॉडल, आप ने लगाए नकल करने के आरोप

बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. लोकलुभावन घोषणाओं के बीच एक घोषणा ऐसी है, जिसके चलते बीजेपी पर दिल्ली सरकार की नकल करने के आरोप लग रहे हैं. ये घोषणा है डोर स्टेप डिलीवरी की.

शनिवार को जारी हुए मध्य प्रदेश बीजेपी के घोषणापत्र से आम आदमी पार्टी गदगद है. दरअसल जिस होम स्टेप डिलीवरी को दिल्ली में लागू करवाने के लिए अरविंद केजरीवाल समेत पूरी आम आदमी पार्टी ने एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया और लंबी लड़ाई के बाद दिल्ली में लागू भी करवा दिया. वहीं डोर स्टेप डिलीवरी का आइडिया अब शिवराज सरकार को पसंद आ गया है.

शिवराज सिंह चौहान और अरुण जेटली ने मध्यप्रदेश में बीजेपी के जिस घोषणापत्र को जारी किया है, उसमें डोर स्टेप डिलीवरी मॉडल को लागू करने का वादा किया गया है. बीजेपी के घोषणापत्र के पेज नम्बर 39 में नागरिक सेवाओं के कॉलम के पहले ही बिंदु में लिखा है- सभी सरकारी सुविधाओं की डोर स्टेप डिलीवरी का मॉडल लागू किया जाएगा.

इस पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आलोक अग्रवाल का कहना है कि शिवराज सिंह दिल्‍ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की नकल कर रहे हैं. आलोक ने बताया कि उन्होंने चुनाव के लिए अपने एफिडेविट में दूसरे नम्बर पर इसका जिक्र भी किया है और बीजेपी वाकई डोर स्टेप डिलीवरी को लेकर गम्भीर है तो उसे भी एफिडेविट देना चाहिए.

वहीं, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने कहा कि इस डोर स्‍टेप डिलिवरी स्कीम का बीजेपी ने दिल्ली में विरोध किया और एलजी से मिलकर लागू नहीं होने दिया था, लेकिन केजरीवाल ने लड़ाई लड़कर इसे लागू करवाया.

अब बीजेपी ने अपने मेनिफेस्टो में इस स्कीम को शामिल किया है. बीजेपी वाले हमारी स्कीम को कॉपीकर रहे हैं. हालांकि अगर बीजेपी आम आदमी पार्टी की नकल कर वाहवाही पाना चाहती है तो इसमें कुछ गलत नहीं.

आपको बता दें कि देश मे डोर स्टेप डिलीवरी योजना की शुरुआत सबसे पहले दिल्ली सरकार ने की थी जिस पर काफी विवाद हुआ था.

अपने घोषणापत्र में डोर स्टेप डिलीवरी को शामिल करने पर खुद बीजेपी बोल रही है यदि कोई सरकार अच्छे काम करे तो उसके काम का अनुसरण करना गलत नहीं है. बीजेपी ने इसे नकल नहीं बताते हुए कहा कि हर सरकार अपने नागरिकों को अच्छी सुविधा देना चाहती है.

आपको बता दें कि देश मे डोर स्टेप डिलीवरी योजना की शुरुआत सबसे पहले दिल्ली सरकार ने की थी जिस पर काफी विवाद हुआ था.