CAA नोटिफाई होने के बाद भी MP में लागू होने पर असमंजस

• देश भर में नागरिकता संशोधन कानून 10 जनवरी से लागू
• CAA पर सरकार का स्टैंड पहले से साफ-पीसी शर्मा

देश भर में नागरिकता संशोधन कानून 10 जनवरी की रात से लागू हो गया है. शुक्रवार शाम बकायदा इसका नोटिफिकेशन भी दारी किया लेकिन कांग्रेस शासित राज्य मध्य प्रदेश में इसके लागू होने पर अभी भी संशय बना हुआ है.

सुप्रीम कोर्ट में सब चर्चाएं बाकी

पत्रकारों से बात करते हुए शनिवार को मध्य प्रदेश के कानून मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, 'नागरिकता संशोधन कानून पर मध्य प्रदेश सरकार का रुख पहले दिन से साफ है.' पीसी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार का स्टैंड पहले ही रख दिया है, जब मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 25 दिसम्बर को पैदल मार्च हुआ था और सब चीजें उन्होंने बता दी थीं.'

पीसी शर्मा ने कहा, 'भले ही नोटिफिकेशन हो गया हो लेकिन अभी सब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट इससे जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई होनी है और कोर्ट में सभी चर्चाएं बाकी हैं.

लागू करना सरकार की बाध्यता- शिवराज

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून को लागू करना सरकार की बाध्यता बताया है. भोपाल में पत्रकारों से बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 'जहां तक  CAA का सवाल है, इसे संसद के दोनों सदनों ने पारित किया है. मुख्यमंत्री ने संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा ये शपथ ली है. ये केंद्रीय कानून है जिसे लागू करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी भी है और बाध्यता भी.'