PM मोदी की जाति पर सवाल, राहुल गांधी ने फटकारा तो सीपी जोशी को जताना पड़ा खेद

एक बार फिर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के बड़े नेता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देना पार्टी पर भारी पड़ता दिख रहा है. नेता के बयान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को डैमेज कंट्रोल करने के लिए आगे आना पड़ा और उन्होंने सफाई दी कि सीपी जोशी का बयान कांग्रेस पार्टी के आदर्शों के विपरीत है.

जोशी के विवादित बयान के बाद राजनीति गरमा गई है और बीजेपी ने इस पर हमला तेज कर दिया. इस पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस नेता का बयान चौंकाने वाला है. सीपी जोशी को धर्म के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए.

खेद जताएं जोशी

राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से ठीक पहले इस बयान को पार्टी के खिलाफ जाता देख कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सामने आना पड़ा और उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जोशी जी का बयान कांग्रेस पार्टी के आदर्शों के विपरीत है और जोशी को खेद जताने को कहा.

उन्होंने ट्वीट किया, सीपी जोशी जी का बयान कांग्रेस पार्टी के आदर्शों के विपरीत है. पार्टी के नेता ऐसा कोई बयान न दें जिससे समाज के किसी भी वर्ग को दुःख पहुंचे. कांग्रेस के सिद्धांतों, कार्यकर्ताओं की भावना का आदर करते हुए जोशीजी को जरूर गलती का अहसास होगा. उन्हें अपने बयान पर खेद प्रकट करना चाहिए.

सी पी जोशी जी का बयान कांग्रेस पार्टी के आदर्शों के विपरीत है। पार्टी के नेता ऐसा कोई बयान न दें जिससे समाज के किसी भी वर्ग को दुःख पहुँचे।

कांग्रेस के सिद्धांतों, कार्यकर्ताओं की भावना का आदर करते हुए जोशीजी को जरूर गलती का अहसास होगा। उन्हें अपने बयान पर खेद प्रकट करना चाहिए।

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 23, 2018

निर्देश के बाद जताया खेद

राहुल गांधी की ओर से खेद जताने को लेकर हिदायत देने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी ने भी ट्वीट करते हुए अपने बयान पर खेद जताया. उन्होंने कहा, 'कांग्रेस के सिद्धांतों एवं कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए मेरे कथन से समाज के किसी वर्ग को ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं.'

कांग्रेस के सिद्धांतो एवं कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए मेरे कथन से समाज के किसी वर्ग को ठेस पहुँची हो तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ ।

— Dr. C.P. Joshi (@drcpjoshi) November 23, 2018

विवाद बढ़ने पर सीपी जोशी ने ट्वीट कर बीजेपी पर उनके बयान को तोड़-मोड़कर पेश करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया है, वो इसकी कड़ी निंदा करते हैं.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी ने राजस्थान के नाथद्वारा में गुरुवार को एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि ब्राह्मण ही धर्म के बारे में बोल सकता है. उन्होंने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री उमा भारती की जाति पर सवाल खड़े करते हुए कहा, आपको पता है कि उमा भारती और पीएम मोदी किस जाति के हैं. साथ ही उन्होंने राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रहीं साध्वी ऋतंभरा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह किस जाति की हैं, यह लोग धर्म के बारे में क्या जानते हैं.

हताशा में है कांग्रेस-गोयल

जोशी के बयान पर केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने कहा है कि जोशी का बयान दिखाता है कि कांग्रेस हताशा में है. कांग्रेस के एक नेता नहीं बल्कि सभी नेता चाहे वो सीपी जोशी हो या राज बब्बर हो, जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे साफ लगता है कि कांग्रेस में हताशा आ गई है. उन्होंने कहा कि उनके नेता हताशा से भरे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्यों से कांग्रेस इस बार भी चुनाव हार रही है.

उन्होंने आगे कहा कि सीपी जोशी की जात-पात की बात करना और मोदी और उमा भारती की जाति का पूछना तथा यह कहना कि केवल में ब्राह्मण ही धर्म के अधिकारी हैं, धर्म की बात कर सकते हैं. मैं समझता हूं कि वह मर्यादाओं को लांग रहे हैं. सबसे निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं.

कांग्रेस बनवाएगी अयोध्या में राम मंदिर

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीपी जोशी ने बुधवार को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाएगी. जोशी ने नाथद्वारा में कहा, भारतीय जनता पार्टी चुनावी मौसम में राम मंदिर का मुद्दा उठाकर लोगों को भ्रमित कर रही है. इस मामले में कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस भव्य मंदिर बनाएगी.

उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव के दौरान लोगों को भ्रमित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही, जबकि तथ्य यह है कि यह मामला बीते चालीस साल से अदालत में है. जोशी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने पूरे कार्यकाल में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार साल से अधिक समय में कुछ नहीं कर पाए. राम मंदिर दीवानी का  मामला है, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा.