दीवाली से ठीक पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने राज्य के दैनिक वेतन भोगियों को बड़ा तोहफा दिया है. शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायी करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है. कैबिनेट की बैठक के बाद जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी.
आपको बता दें कि इसके पहले भी दैनिक वेतन भोगियों को स्थायी करने का प्रस्ताव लाया गया था लेकिन तब कर्मचारी संगठनों ने उसका विरोध किया था. कर्मचारी संगठनों ने कुछ अन्य मांगे भी सरकार के सामने रखी थीं. तब सरकार ने प्रस्ताव वापस ले लिया था. शुक्रवार को हुई कैबिनेट में संशोधित प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई.
कर्मचारी संगठनों ने भी नए प्रस्ताव पर अपनी खुशी जाहिर की है. उनका कहना है कि उनके दिए गए सुझावों को इसमें शामिल किया गया है और वो इससे संतुष्ट हैं. अनुमान के मुताबिक सरकार के इस फैसले से लगभग 50 हजार दैनिक वेतन भोगियों को फायदा पहुंचेगा.
इसके अलावा राज्य सरकार इस बार 25 से 28 अक्टूबर के बीच सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने की कोशिश में है. जिससे उन्हें दीवाली का त्योहार मनाने में कोई दिक्कत ना आए.