दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने के फैसले से कदम ताल मिलाते हुए मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने का ऐलान किया है. हालांकि दिल्ली की तरह मध्य प्रदेश में बिजली तो मुफ्त नहीं की गई है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने सूबे के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए शुरुआती 100 यूनिट की खपत पर 100 रुपये बिल देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है.
सोमवार को कमलनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को पारित किया गया है. इसके तहत इन्दिरा गृह ज्योति योजना में पात्र और रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक की खपत पर अधिकतम 100 रुपये का बिल दिया जाएगा यानी कोई उपभोक्ता अगर महीने में 100 यूनिट से अधिक लेकिन पात्रता यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करता है, तो खपत पर प्रथम 100 यूनिट के लिए उसे 100 रुपये ही देने होंगे.
इसमें मीटर का किराया और विद्युत शुल्क भी शामिल होगा. कुल 100 यूनिट तक 100 रुपये और इससे अधिक यूनिट के लिए मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश में निर्धारित दर के अनुसार बिल देय होगा. कमलनाथ सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह के मुताबिक इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के करीब एक करोड़ 2 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा. वहीं इससे राज्य शासन पर 2,666 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा.
दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली फ्री
आपको बता दें इससे पहले दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने हाल ही में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी यानी उपभोक्ताओं को अब 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, जबकि पहले इसके लिए 900 रुपये तक का भुगतान करना पड़ता था. माना जा रहा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल का ये मास्टर स्ट्रोक है, जिसका बड़ा असर हो सकता है.