मध्य प्रदेश में अब ऑनलाइन मिलेगी विदेशी शराब, लेकिन नहीं खुलेगी नई दुकान

• मध्य प्रदेश में अब शराब की नई दुकानें नहीं खुलेंगी
• ऑनलाइन खरीदारी के लिए देशी शराब शामिल नहीं

मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2020-21 के लिए आबकारी नीति में परिवर्तन कर दिया है. अब मध्य प्रदेश में शराब की नई दुकानें नहीं खुलेंगी. लेकिन नई आबकारी नीति के तहत अब पूरे मध्य प्रदेश में विदेशी शराब ऑनलाइन भी खरीदी जा सकेगी.

शनिवार देर शाम इसकी घोषणा करते हुए राज्य सरकार ने बयान जारी किया कि राजस्व बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में चल रही सभी 2,544 देशी शराब दुकान और 1,061 विदेशी शराब दुकानों का निष्पादन पिछले साल की सालाना फीस में 25 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ किया जाएगा.

उप-दुकान खोली जा सकेंगी

नई आबकारी नीति में खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में शराब की कोई नई दुकान नहीं खोली जाएगी. आपको बता दें कि आबकारी विभाग ने पहले प्रस्ताव दिया था कि शराब दुकान के 5 किलोमीटर के दायरे में यदि कोई दुकान नहीं है तो वहां शराब की उप-दुकान खोली जा सकेगी.

हालांकि इस प्रस्ताव का विपक्ष के अलावा सत्तापक्ष के भी कुछ मंत्रियों ने विरोध किया था, इसलिए इसे लागू नहीं किया गया.

ऑनलाइन खरीद सकेंगे शराब

नई आबकारी नीति के तहत अब मध्य प्रदेश में आप घर बैठे ऑनलाइन विदेशी शराब खरीद सकेंगे. सरकार ने नई नीति के तहत तय किया है कि सिर्फ विदेशी शराब को ऑनलाइन खरीदा जा सकेगा. देशी शराब को फिलहाल इसमें शामिल नहीं किया गया है.

साथ ही शराब की अवैध बिक्री को रोकने के लिए हर बोतल में बार कोड लगाने की शुरुआत की जाएगी. वहीं नई आबकारी नीति में तय किया गया है कि अंगूर से बनाई जा रही वाइन के प्रचार-प्रसार के लिए पर्यटन स्थलों पर 15 नए वाइन आउटलेट खोले जाएंगे. इन आउटलेट्स की फीस मात्र 10,000 रुपये सालाना होगी.

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शराबखोरी बढ़ाने वाला कदमः बीजेपी

कांग्रेस सरकार की शराब की ऑनलाइन डिलीवरी का बीजेपी ने विरोध किया है. बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट कर लिखा कि 'कमलनाथ सरकार शराब के साथ आपके द्वार. कमलनाथ जी आपकी सरकार में ऐसा कौन है जो शराब के उत्थान में पूरी तन्मयता के साथ जुटा है? या तो इनकी शराब कंपनी है या ठेके हैं. पहले गली मोहल्ले में शराब दुकान का प्रस्ताव अब ऑनलाइन शराब बिक्री?

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रामेश्वर ने अपने अगले ट्वीट में कहा, 'कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश बनाने की दिशा में आपकी सरकार का यह कदम प्रदेश के आने वाले भविष्य को नशे की तरफ धकेल देगा. चिकित्सा-शिक्षा-योजना घर घर पहुंचाने की जगह शराब पहुंचाने के निर्णय से आपकी सरकार की नीयत साफ हो गई है.'