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MP: PM आवास योजना के मकान पर चला बुलडोजर, 11 लोगों का परिवार हुआ बेघर!

मध्य प्रदेश में बुलडोजर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान को जमींदोज करने का मामला सामने आया है. परिजनों का आरोप है कि प्रशासन ने पीएम आवास योजना के तहत बने उनके मकान को जमींदोज करके 11 लोगों के परिवार को बेघर कर दिया गया. जबकि प्रशासन आरोपों को नकार रहा है.

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर
स्टोरी हाइलाइट्स
  • परिवार के एक बेटे पर रेप का आरोप
  • फरार चल रहा है बेटा, प्रशासन ने मकान गिराया

मध्य प्रदेश में बुलडोजर के द्वारा अपराधियों के मकान तोड़े जाने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अब बुलडोजर एक और PM आवास योजना के मकान पर चल गया है. मामला राजगढ़ जिले के सांरगपुर में सामने आया है. हालांकि, प्रशासन ने घर को तोड़ने के आरोप को नकार दिया है और उसका कहना कहना है कि मकान अतिक्रमण करके बना था.

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दरअसल, राजगढ़ जिले के सांरगपुर के वार्ड क्रमांक 2 किड़ी रोड़ पर गफूर खां के नाम से एक मकान था, जो कि पीएम आवास के जरिए बनाया गया था. इस मकान में अब अजीज खां और उनका परिवार रहता है. उनका ही बेटा सलमान खां है, जिस पर शाजापुर जिले के सलसलाई पुलिस थाने में 376 का एक मामला दर्ज है. इसमें सलमान खां फरार है.

यह भी पढ़ें - खरगोन हिंसा: PM आवास योजना के मकान पर भी चला बुलडोजर, आरोपियों के 16 घर-29 दुकानें ध्वस्त

सलमान खां की तलाश में पुलिस ने पिछले दिनों उनके मकान पर बुलडोजर चला दिया व मकान को जमींदोज कर दिया गया. अजीज खां के परिजनों ने इस कार्रवाई की शिकायत मुख्यमंत्री सहित कई लोगों को की है. वहीं अजीज खां की पत्नी रेहाना ने कहा कि सलमान के नाम पर घर नहीं था, हमारे ससुर के नाम पर घर था, जिसे तोड़ दिया गया है.

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रेहाना का कहना है कि मेरे पति द्वारा नगर पालिका में संपत्ति कर सहित अन्य करों का भुगतान भी पहले किया है, उसकी रसीदें हैं ,अब घर पर हम-हमारे छोटे बच्चे समेत 11 लोग रह रहे थे, जिन्हें बेघर कर दिया गया, सलमान का कसूर था या नहीं, लेकिन उसकी सजा हमें मिल रही है, अभी रमजान का महीना चल रहा है, मेरा छोटा बेटा विकलांग है.

इस मामले में अलीम बाबा अंजुमन कमेटी सदर ने कहा, 'मैंने कलेक्टर एसडीएम शिकायत की है कि सारंगपुर में तीन मकान तोड़े गए उसमें एक प्रधानमंत्री आवास भी था. गुंडे-बदमाशों का मकान टूटना चाहिए लेकिन जो गरीब है उनके परिजनों को क्यों सताया जा रहा है? डाक्यूमेंट्स मैंने एसडीएम एवं जिला कलेक्टर को दिए हैं.'

इस मामले में एसडीएम सारंगपुर राकेश मोहन त्रिपाठी ने बताया, 'पुलिस और प्रशासन नगर पालिका के द्वारा संयुक्त की जा रही है, आवास प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत नहीं बना था. उसका जो पार्ट प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित था उस आवास को नहीं तोड़ा गया है, वो उसके पीछे का हिस्सा था. मकान का सामने का हिस्सा अवैध था.'

 

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