MP: आर्थिक अपराध शाखा करेगी कैश कांड की जांच, शिवराज सरकार ने सौंपा

मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार देर शाम चार अफसरों के खिलाफ जांच के लिए EOW (आर्थिक अपराध शाखा) को पत्र लिखा है. सरकार की चिट्ठी के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कैश कांड में मध्य प्रदेश के 4 बड़े पुलिस अफसर नपेंगे? आपको बता दें कि CBDT की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने कैश कांड की जांच के बाद इन अफसरों पर कार्रवाई के लिए मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा था.

इसके बाद 17 दिसंबर को मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा, जिसपर जवाब देते हुए गुरुवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने EOW के महानिदेशक को पत्र लिख मामले की जांच करने को कहा है. पत्र में जिन चार अधिकारियों के नाम हैं उनमें आईपीएस सुशोभन बनर्जी, आईपीएस संजय माने, आईपीएस व्ही. मधुकुमार और राज्य पुलिस सेवा के अरुण मिश्रा हैं.

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दरअसल, साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कमलनाथ सरकार के समय मध्य प्रदेश में पड़े आयकर विभाग के छापों के दौरान चारों अफसरों और नेताओं के बीच पैसों के कथित लेनदेन का जिक्र मिला था. इन छापों ने मध्य प्रदेश के साथ-साथ देश की सियासत को भी गरमा दिया था जिसने काफी तूल पकड़ा था.

बता दें कि 5 जनवरी को सरकार की तरफ से मुख्य सचिव को चुनाव आयोग में जवाब देना है कि CBDT की रिपोर्ट पर सरकार ने अबतक क्या कार्रवाई की है. माना जा रहा है कि उससे ठीक पहले EOW को मामले की जांच सौंपी गई है.

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